एसआयटी चौकशीत साडेतीन कोटीचा वीजबिल घोटाळा निष्पन्न; सांगली महापालिका, महावितरण अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट

लोकायुक्तांना अहवाल  

सांगली : महापालिकेच्या धनादेशातून खासगी ग्राहकांची वीजबिले भरून कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. याप्रकरणी लोकायुक्तांच्या आदेशाने एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. एसआयटीने केलेल्या चौकशीत ३ कोटी ५४ लाख ३० हजार ३३० रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे निष्पन्न झाले. याबाबतचा अहवाल लोकायुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महापालिका व महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

महावितरणकडील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बँक व एका पतसंस्थेशी संगनमत साधून महापालिकेने वीज बिलापोटी दिलेल्या धनादेशातून खासगी ग्राहकांची बिले भरली होती. या ग्राहकांकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी रोखीने बिल घेतली होती. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेत खळबळ उडाली. महापालिका विद्युत विभागाचे प्रमुख अमर चव्हाण यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला.

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे, सतीश साखळकर, तानाजी रुईकर यांनी वीजबिल घोटाळ्याबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार केली. लोकायुक्तांनी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयटी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक अरुण सुगांवकर, महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक शिरीष धनवे, चार्टर्ड अकौंटंट नीलेश पाटील यांची तीन सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली.

एसआयटीने महावितरणचे अधीक्षक अभियंता बोकील, कार्यकारी अभियंता मेहता, महापालिकेचे अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन घोटाळ्याची माहिती घेतली. याप्रकरणातील संशयित ज्ञानेश्वर पाटील, दीपाली हत्तीकर, अनिल देसाई, चंद्रकांत जाधव, ज्योतीराम वडींगे, किरण जगदाळे, नेमगोंडा पाटील यांचीही चौकशी करण्यात आली.

या चौकशीत वीजबिलात ३ कोटी ५४ लाख ३० हजार ३३० रुपयांचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले. तसा अहवाल एसआयटीने लोकायुक्तांकडे सादर केला आहे. या अहवालात महावितरण व महापालिका अधिकाऱ्यांना मात्र क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

सात वर्षातील घोटाळा

वर्ष - रक्कम
२०१४ -१४,५१,२५०
२०१५- २०,५४,५१०
२०१६- ३१,५२,३२५
२०१७- ५७,६६,४५०
२०१८- ६७,१३,३१०
२०१९-९२,६८,९६९
२०२०-७०,२३,५१६

सहा हजार धनादेशाची तपासणी

महापालिकेने २०१४ ते २०२० या सात वर्षांत वीज बिलापोटी ६ हजार १६९ धनादेश दिले होते. एसआयटीने या सर्व धनादेशाच्या रकमेची तपासणी केली. महावितरणकडून महापालिकेच्या सर्व वीजबिलांचा डेटाही मागवून घेतला. एसआयटी सदस्यांनी पतसंस्थेलाही भेट देऊन वीजबिल भरण्याबाबतची माहिती घेतली होती.