'पवार आणि त्यांच्या पाळीव शेतकरी संघटनांनी शेतकऱ्यांचे हक्क हिरावून घेणारा कायदा आणला'

केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरीविरोधी आहे. शेतकऱ्यांचे वाटोळे करण्याचे काम त्यांच्याकडून सुरू आहे. त्यामुळे केंद्र, राज्यातील सरकारला सळो की पळो करा.

इस्लामपूर : केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरीविरोधी आहे. शेतकऱ्यांचे वाटोळे करण्याचे काम त्यांच्याकडून सुरू आहे. शरद पवार आणि त्यांच्या पाळीव शेतकरी संघटनांनी २००९मध्ये एसएमपीचा कायदा रद्द करून शेतकऱ्यांचे हक्क हिरावून घेणारा एफआरपीचा कायदा आणला. शेतकऱ्याला दर मागण्यासाठी कोणत्याही तरतुदी ठेवल्या नाहीत. त्यामुळे केंद्र, राज्यातील सरकारला सळो की पळो करा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केले.

येथील निर्मला सांस्कृतिक भवनमध्ये राज्यव्यापी शेतकरी मेळावा झाला. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे, कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्षा काळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हाध्यक्ष हणमंतराव पाटील यांनी स्वागत केले.

पाटील म्हणाले, शेती क्षेत्राला खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वारे लागल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. सर्व शेतीमालावरील निर्यातबंदी उठली पाहिजे. दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द झाली पाहिजे. या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाला गावात फिरकू दिले जाणार नाही.

धनंजय काकडे म्हणाले, कारखान्यांच्या माध्यमातून राजकारणी दलाल झाले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी शेतकऱ्यांचे कधीही भले केले नाही.

ऊस नियंत्रण समितीचे सदस्य बाळासाहेब पठारे म्हणाले, मूठभर लोकांच्या हाती कारखानदारी आहे, तोपर्यंत शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार नाही. महाराष्ट्रात राजकारण्यांनी सहकारी कारखानदारी मोडीत काढून खासगी कारखानदारी ताब्यात घेतली आहे.