विमा जाहीर करण्यापेक्षा झेडपीचे कर्मचारी म्हणा!

पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी आशांच्या कामगिरीचे कौतुकही केले. पण, गावचे आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या आशांना शासनाच्या सेवेत घेण्याबाबत ते काहीच बोलले नाहीत, अशी खंत काहींनी व्यक्त केली.

सांगली : ह्यकोरोनाच्या भीतीमुळे घरातून कामासाठी बाहेर पडताना घरच्यांचा राग अनावर होतो. बाहेर पडल्यावर कोणी धड माहिती देत नाही. कोणत्याही घरात जाऊन माहिती गोळा करावी लागते. एवढी मरमर करून उपयोग काय?ह्ण ही व्यथा आहे आशा वर्कर्सची.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या योजनांचा भडिमार होत असताना विमा जाहीर करण्यापेक्षा आम्हाला जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी म्हणा आणि महिना किमान चार ते पाच हजार रुपये मानधन तरी द्या, अशी अपेक्षा आशा वर्कर्स व्यक्त करत आहेत.

जिल्ह्यात १९५० आशा आणि ८० गटप्रवर्तक आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, पुण्यासह अन्य राज्यांतून आलेल्या नागरिकांची संख्या शोधण्यासह त्यांच्या आरोग्याची माहिती संकलनाचे काम त्या करीत आहेत.

या माहितीआधारे शासनदरबारी वेगवेगळ्या योजनांची आखणी सुरू आहे. शासनाकडून महिन्याला पगार मिळत नाही की मानधन मिळत नाही. तरीही ५९ प्रकारच्या सेवा ग्रामीण भागामध्ये त्या देत आहेत. या सेवा दिल्यानंतर महिना फार तर दोन ते तीन हजार रुपये मिळतात.

वाळवा तालुक्यातील इस्लामपूर आणि रेठरेधरणमध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्ण सापडल्याची घटना घडल्यानंतर प्रथम तिथे आशा वर्कर्सच पोहोचल्या. तेथील आशा वर्कर्सना हातात मोजे, मास्क दिले. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी आशांच्या कामगिरीचे कौतुकही केले. पण, गावचे आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या आशांना शासनाच्या सेवेत घेण्याबाबत ते काहीच बोलले नाहीत, अशी खंत काहींनी व्यक्त केली.