सांगली जिल्हा परिषदेची निवडणूक ६० मतदारसंघांनुसारच होणार, पण.. 

सांगली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. त्यानंतर राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात लगबग सुरु झाली असून, त्यांनी तयारीला सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांच्या जुन्या म्हणजे २०२२ पूर्वीच्या आरक्षणानुसारच या निवडणुका होणार आहेत. 

जिल्हा परिषदेसह १० पंचायत समित्या, महापालिका, ६ नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायत्यांच्या निवडणुकांचे धुमशान रंगणार आहे. जुने आरक्षण व जुनेच गट यानुसार निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी काढण्यात आलेले जिल्हा परिषद गटांचे व पंचायत समिती गणांचे आरक्षण स्वाभाविकरित्या रद्द झाले आहे.

२०२२मध्ये बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या संदिग्धतेमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. तेथे प्रशासकांमार्फतच कामकाज सुरू आहे. पण, तेथे आता २०२०च्या जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होणार आहेत.

जिल्हा परिषदेची मुदत २० मार्च २०२२ रोजी, तर पंचायत समित्यांची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. ओबीसी आरक्षण, मतदारसंघांची पुनर्रचना आदी कारणांनी निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. नव्या ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती सरकार आग्रही होते. मंत्रिमंडळात तसा निर्णय झाला. त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरीही केली. परंतु, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.

आटपाडीत घटला, खानापुरात वाढला

महाविकास आघाडी सरकारनेही जिल्हा परिषद गटांची पुनर्रचना करत मतदारसंघ वाढविले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे ६८ मतदारसंघ आणि पंचायत समित्यांचे १३६ गण झाले होते. कडेगाव आणि कवठेमहांकाळवगळता उर्वरित आठ तालुक्यांत जिल्हा परिषदेचा प्रत्येकी एक मतदारसंघ वाढला होता. पण, हा सर्व खटाटोप आता रद्दबातल झाला आहे.

जुन्या गट आणि गणांनुसारच निवडणुका होणार आहेत. म्हणजे या निवडणुकीत ६० गट आणि १२० गण असतील. आटपाडी नगरपंचायत झाल्याने तो गट रद्द होणार आहे. या तालुक्यात ३ गट राहतील. खानापूर तालुक्यात एक गट वाढून ४ मतदारसंघ होतील. यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या ६८ गटांच्या हिशेबाने आरक्षण सोडती काढण्यात आल्या होत्या. त्या आता रद्द होणार असून, जुन्या ६० गटांनुसार नव्याने आरक्षण काढावे लागणार आहे.

उमेदवारांनी सोडला सुटकेचा निश्वास

मतदारसंघ आणि आरक्षण निश्चित नसल्याने इच्छुक उमेदवारांत संभ्रमावस्था होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ही सर्व संभ्रमावस्था संपवली आहे. जुनेच मतदारसंघ आणि आरक्षण कायम राहणार असल्याने उमेदवारांना आता आपले मतदारसंघ निवडता येतील. प्रचाराची दिशा निश्चित करून यंत्रणा कार्यान्वित करता येईल.

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका २०११च्या जनगणनेनुसार होतील. त्यामुळे गट आणि गणांची पुनर्रचना करावी लागेल. याबाबत शासनस्तरावर प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. - ॲड. बाबासाहेब मुळीक