सीईओ विशाल नरवाडे 'राष्ट्रीय सुवर्ण पुरस्कारा'ने सन्मानित, सांगलीत घडवणार डिजिटल क्रांती!

तीन लाख ग्रामपंचायतींना मागे टाकत ठरले अव्वल; 'रोहिणी मॉडेल' आता जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणार

शिराळा : सांगलीजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे (भा.प्र.से.) यांनी राष्ट्रीय स्तरावर जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे. देशभरातील तब्बल तीन लाख ग्रामपंचायतींमधून सर्वोत्कृष्ट ई-गव्हर्नन्स कामगिरी केल्याबद्दल त्यांना आंध्र प्रदेश येथे झालेल्या २८व्या राष्ट्रीय परिषदेत प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय सुवर्ण पुरस्काराने' सन्मानित करण्यात आले.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्या हस्ते नरवाडे यांनी हा गौरवशाली पुरस्कार स्वीकारला. या पुरस्काराचे स्वरूप १० लाख रुपये रोख, सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र असे आहे.

'रोहिणी मॉडेल'ने देशाला दाखवली नवी दिशा

यावर्षी प्रथमच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी (ग्रामपंचायत) स्वतंत्र ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार श्रेणी सुरू करण्यात आली. विशेष म्हणजे, श्री. नरवाडे यांनी धुळे जिल्ह्याचे सीईओ असताना त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'रोहिणी' ग्रामपंचायतीने केलेल्या डिजिटल क्रांतीला या नव्या श्रेणीतील देशातील पहिलाच सुवर्ण पुरस्कार मिळाला. या ऐतिहासिक कामगिरीमुळे त्यांचे कार्य देशपातळीवर पोहोचले आहे.

काय आहे डिजिटल क्रांतीचे 'रोहिणी मॉडेल'?

नरवाडे यांच्या संकल्पनेतून रोहिणी ग्रामपंचायतीने प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक आदर्श मॉडेल तयार केले.
संपूर्ण ऑनलाइन सेवा: गावासाठी स्वतंत्र वेबसाइट तयार करून सर्व दाखले आणि सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या.
हाय-टेक अंगणवाडी: कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर  आधारित अद्ययावत अंगणवाडी सुरू केली.
ॲपद्वारे तक्रार निवारण: "माझी पंचायत ॲप" द्वारे नागरिकांना घरबसल्या तक्रारी मांडण्याची आणि त्याचे जलद निराकरण करण्याची सोय केली.
पारदर्शक कारभार: ग्रामसभेचे सर्व निर्णय "निर्णय ॲप" द्वारे ऑनलाइन प्रसिद्ध करून कारभारात पूर्ण पारदर्शकता आणली.

आता सांगली जिल्ह्यातही 'डिजिटल पर्व'

धुळे जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेले हे 'डिजिटल गव्हर्नन्स मॉडेल' आता सांगली जिल्ह्यासाठी एक नवी संधी घेऊन आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे हेच मॉडेल सांगलीतील सर्व ७०० ग्रामपंचायतींमध्ये राबवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. यामुळे लवकरच सांगली जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कारभारात मोठी आणि सकारात्मक डिजिटल क्रांती पहायला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

त्यांचा कॉफीमुक्त शिराळ्याचा 'नरवाडे पॅटर्न' राज्यभर!

२०२२ साली शिराळा तालुक्यात प्रशिक्षणार्थी तहसीलदार म्हणून कार्यरत असताना विशाल नरवाडे यांनी शून्य खर्चात 'कॉपीमुक्त अभियान' राबवले होते. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर असलेला हा 'विशाल नरवाडे पॅटर्न' इतका यशस्वी ठरला की, आता त्याची दखल घेत राज्य शासनाने तो संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केला आहे.