सांगली महापालिकेची तिजोरी ४३३ कोटींची, स्वप्ने हजार कोटींवर

घोषणांचा पूर, अंमलबजावणी कागदावर

शीतल पाटील

सांगली : महापालिकेचे घरपट्टी, पाणीपट्टीसह विविध आणि एलबीटी अनुदानातून मिळणारे उत्पन्न ४३३ कोटी आहे; पण दरवर्षी महापालिकेचा अर्थसंकल्प मात्र हजार कोटींच्या पुढे सादर होतो. यंदाही अर्थसंकल्पाने हजार कोटींचा टप्पा पार केला आहे. उत्पन्नातील निम्म्याहून अधिक पैसा पगार व इतर खर्चावर खर्ची पडतो. उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेचे पाऊस पुढे पडलेले नाही. उत्पन्न व खर्च यामध्ये मोठी तफावत असल्याने शहराच्या विकासासाठी शासनाच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली आहेत. २०२४-२५ चा ८२३ कोटी, तर २०२५-२६ चा ११३२ कोटींचा अर्थसंकल्प होता. यंदा आयुक्त सत्यम गांधी यांनी ५० कोटी तुटीचे अंदाजपत्रक तयार केले. तरीही अर्थसंकल्पाने हजार कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. आता स्थायी समिती आणि महासभेकडून त्यात आणखी वाढ होणार आहे. आयुक्तांनी १०६५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी त्यात किमान १०० कोटींची भर पडू शकते; पण महापालिकेचे प्रत्यक्षात उत्पन्न पाहता अर्थसंकल्प केवळ आकडेमोडींपुरताच मर्यादित राहत असल्याचे दिसून येते.

अनुदानावर चालते महापालिका

महापालिकेचे घरपट्टीचे उत्पन्न ९३ कोटी आहे. तर मालमत्ता ६ कोटी, बाजार परवाना, आरोग्य २ कोटी, नगररचना २८ कोटी, पाणीपट्टी २५ कोटी व इतर कर ४ कोटी आहे. या उत्पन्नातून शासकीय योजनांमधील महापालिकेचा हिस्सा, ठेकेदारांची जुनी देणी यावर खर्च होतो. तर पगार व इतर खर्च एलबीटीपोटी मिळणाऱ्या २७४ कोटींतून भागवावा लागतो.

आस्थापना खर्चात वाढ

गेल्या तीन वर्षांत आस्थापना खर्चात मोठी वाढ झाली. २०२२-२३ मध्ये १८८ कोटी, २३-२४ मध्ये १९९ कोटी, २०२४-२५ मध्ये १९८ कोटी, तर यंदाच्या आर्थिक वर्षात २३२ कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. हा खर्च वाढत असताना नागरिकांच्या पदरी काय पडले, हा संशोधनाचा विषय आहे.

घोषणांचा पूर, अंमलबजावणी कागदावर

दरवर्षी अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात; पण प्रत्यक्षात त्या कागदावर राहतात. शेरीनाला शुद्धीकरण, ड्रेनेज, पाणी, आरोग्य सेवा या मूलभूत सुविधांसह बहुउद्देशीय केंद्र, काँक्रीट रस्ते, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा, उद्याने, आरक्षित जागांचा विकास, क्रीडांगणे, ट्रक टर्मिनल असे विविध संकल्प अर्थसंकल्पातून केले जातात; पण वर्षभरात साधी वीटही उभारली जात नाही.

घोटाळ्यांचे काय झाले?

गेल्या काही वर्षांत महापालिकेत अनेक घोटाळे उघडकीस आले; पण त्यात कोणतीच कारवाई झाली नाही. वीजबिलाचा दहा ते बारा कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप झाला. लेखापरीक्षणात चार कोटींची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले; पण ती वसूली झालेली नाही. यापूर्वीही विषेश लेखापरीक्षणात एक हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले होते; पण सत्तेत कोणीही असो, त्या घोटाळ्यावर मात्र कधीच चर्चा होताना दिसत नाही.

शासन निधीवरच गाडा

महापालिकेला अमृत ग्रीन स्पेस योजना, नगरोत्थान, नावीन्यपूर्ण योजना, अमृत योजना, जिल्हा नियोजन समिती, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना, मूलभूत सोयीसुविधा योजना, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना अशा विविध शासकीय योजनांतून निधी प्राप्त होतो. या निधीतून शहरातील ड्रेनेज, पाणी, रस्त्यांची कामे होत आहेत.

महापालिकेची आज अर्थसंकल्पीय सभा

आयुक्त सत्यम गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीकडे १०६५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. आता स्थायी समिती सभापती उद्या शुक्रवार, दि. २७ रोजी महासभेकडे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात जवळपास ५० ते ६० कोटींची वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यात महापौर, उपमहापौरांसह सर्व पदाधिकारी व स्थायी सदस्यांवरच निधीचा वर्षाव होणार असल्याचे समजते.