सांगली महापालिकेचे करवाढीविना १,११३ कोटींचे अंदाजपत्रक

निलेश देशमुख यांची माहिती : शहरातील मूलभूत सुविधांवर भर

सांगली : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीचा आधार घेत महापालिका प्रशासनाने २०२५-२६चे तब्बल १ हजार ११३ कोटी ५२ लाखांचे कोणतीही करवाढ नसलेले अंदाजपत्रक सादर केले. १९ कोटी ४० लाखांच्या शिलकीच्या अंदाजपत्रकात घरपट्टी व पाणीपट्टीसह इतर कोणतीही करवाढ लादलेली नाही. त्यामुळे शहरातील मूलभूत सुविधांवर भर दिल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती प्रभारी आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी दिली.

महापालिकेचे २०२४-२५चे सुधारित आणि २०२५-२६चे नियोजित अंदाजपत्रक मुख्य लेखापाल अभिजित मेंगडे यांनी प्रभारी आयुक्त नीलेश देशमुख यांच्याकडे सादर केले. देशमुख यांनी ते जाहीर केले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपायुक्त वैभव साबळे, स्मृती पाटील, विजया यादव आदींची उपस्थिती होती.

तत्कालीन आयुक्त सुनील पवार यांनी २०२४-२५ मध्ये कोणतीही करवाढ नसलेले ८२३ कोटी रुपयांचे आणि शिलकीचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यामध्ये १५ ते २० टक्के प्रमाणे यावर्षी तब्बल २९० कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. शासकीय निधींचा आधार घेत यंदा १ हजार ११३ कोटी ५२ लाख ५६ हजार ७५३ रुपयांचे २०२५-२६ साठीचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. या अंदाजपत्रकात १ हजार ९४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. तर १९ कोटी ४० लाख रुपये शिल्लक अपेक्षित धरली आहे.

अंदाजपत्रकाची वैशिष्टे..

प्रभारी आयुक्त नीलेश देशमुख म्हणाले, नागरिकांच्या सूचना विचार घेऊन यावर्षीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. शहर कसे वाढेल, नागरिकांना सुविधा कशा देता येतील, याचा विचार करून अंदाजपत्रक केले आहे. मर्यादित साधनांचा वापर करून वस्तुनिष्ठ व कोणतीही करवाढ नसलेले हे अंदाजपत्रक आहे.

अंदाजपत्रकातील ठळक बाबींमध्ये पर्यावरण अहवाल करणे, ड्रोनने वृक्षगणना, श्वान निर्बीजीकरण व निवारा केंद्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र, मॉडेल स्मार्ट स्कूल योजना, सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी हजेरी शेड, प्रधानमंत्री ई-बससेवा, आदर्श शाळा व शिक्षक पुरस्कार योजना आदींचा समावेश केला आहे.

प्रशासनाने ब्ल्यू व ग्रीन बजेट तयार केले आहे. त्यामध्ये जलस्त्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने आर्थिक विकास, लोकांचे जीवनमान उंचावणे यासह रोजगार निर्मितीचा समावेशासह ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’वर भर दिला आहे. तर जीवाश्म इंधनांपासून अक्षय ऊर्जेकडे होणारे स्थलांतर, वाढीव ऊर्जा कार्यक्षमता आदींचा ग्रीन बजेटमध्ये समावेश केला आहे.