अशोक डोंबाळे ।सांगली : जिल्ह्यात विधानसभा आठ आणि तीन विधानपरिषदेचे आमदार असून, यांच्यासाठी २०१७-१८ वर्षामध्ये विकास निधी म्हणून २५ कोटी १९ लाख ६७ हजारांचा निधी मंजूर होता. यापैकी ११ महिन्यांमध्ये २० कोटी ४२ लाखांच्या निधीतून ४०३ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. उर्वरित पाच कोटींची कामेच आमदारांनी सुचविली नसल्यामुळे तो निधी एका महिन्यात खर्च करण्याचे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे. शिल्लक निधी वेळेत खर्च केला नाही तर, तो दि. १ एप्रिलला परत राज्य शासनाकडे जाणार आहे.
राज्य शासनाकडून प्रत्येक विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्यांना वर्षाला दोन कोटींचा विकास निधी दिला जातो. मतदारसंघातील गावांमध्ये त्यांच्या गरजेनुसार रस्ते, गटारी, सांस्कृतिक भवन, पूर संरक्षित भिंत, स्मशानभूमी आदी कामांवर निधी खर्च करता येतो. या निधीच्या दीडपटीमध्ये विकास कामे करण्याचा अधिकारही आमदारांना शासनाने दिले आहेत. काही आमदार दोन कोटींहून अधिक निधी खर्च करतात. पण, काही आमदारांना वर्षभरात शासनाकडून मिळणारा दोन कोटींचा निधीही खर्च होत नसल्यामुळे जादाचा निधी खर्चाचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. सांगली जिल्ह्यात विधानसभेचे आठ मतदारसंघ आहेत.
शिराळा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी २०१७-१८ या वर्षात दोन कोटी दोन कोटी २४ लाख ६३ हजाराच्या २९ कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. निधी खर्च करण्याचे प्रमाण ९९.५० टक्के असून, जिल्ह्यातील सर्व आमदारांच्या खर्चाच्या आकडेवारीत सर्वाधिक आहे. सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांचा त्या खालोखाल क्रमांक लागत असून, त्यांनी ९८.३८ निधी खर्च केला आहे. विधानपरिषदेचे आमदार शिवाजीराव देशमुख यांच्या फंडातील ९८.१ टक्के निधी खर्च आहे. तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सुमनताई पाटील यांनीही ९७.७४ टक्के निधी खर्च झाला आहे.
खानापूर-आटपाडीचे शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांचा ६४.५० टक्के, तर इस्लामपूर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांचा ७७.९४ टक्के निधीतून विकास कामे केली आहेत. सर्वात कमी निधी पलूस-कडेगावचे आमदार डॉ. पतंगराव कदम यांचा ४०.६२ टक्के झाला आहे. जतचे आमदार विलासराव जगताप यांचा ८४.१३ टक्के, मिरजेचे आमदार सुरेश खाडे यांचा ९२.३८ टक्के निधी खर्च झाला आहे.
विधानपरिषदेचे आमदार मोहनराव कदम यांचा ६७.७५ टक्के, तर कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचा आमदार फंडही ८०.८६ टक्केच खर्च झाला आहे. हा निधी त्वरित खर्च करण्याची मागणी होत आहे.गावांना नाही निधी : प्रशासनाचे दुर्लक्षजिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये मूलभूत सुविधा पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळत नाही. अनेक गावांना रस्ते, गटारी, पिण्याच्या पाणी पुरवठ्यासाठी निधी नसल्यामुळे तेथील नागरिकांची गैरसोय होते. असे असतानाही आमदारांच्या विकास निधीतील लाखो रुपयांचा फंड शिल्लक राहतोच कसा, असा प्रश्न जिल्हा परिषद सदस्य आणि काही गावाच्या सरपंचांनी उपस्थित केला आहे.आमदारांच्या निधी खर्चाचा लेखाजोखा(जानेवारीअखेर)आमदार मंजूर निधी खर्च टक्केवारीतशिवाजीराव नाईक २२५.७६ लाख ९९.५०अनिल बाबर २२६.६५ लाख ६४.५०जयंत पाटील २७४.८३ लाख ७७.९४सुरेश खाडे १७६.४७ लाख ९२.३८सुधीर गाडगीळ २३७.१० लाख ९८.३८पतंगराव कदम २२८.६० लाख ४०.६२विलासराव जगताप २१८.२३ लाख ८४.१३सुमनताई पाटील २३६.४१ लाख ९७.७४सदाभाऊ खोत २२८.३५ लाख ८०.८६शिवाजीराव देशमुख १७४.६६ लाख ९८.१मोहनराव कदम २९३.६१ लाख ६७.७५एक महिन्यात जवळपास पाच कोटींचा निधी खर्च करण्याचे आमदार आणि प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. दि. ३१ मार्चअखेर निधी खर्च झाला नाही, तर तो शासनाकडे परत जाणार आहे.