सांगली जिल्हा नियोजनच्या ७५१ कोटींच्या आराखड्यास मान्यता; वन्यजीव हल्ले रोखण्यासाठी ‘ए-आय’ अलार्म

वीस हिरकणी कक्षांसाठी सव्वादोन कोटी

सांगली : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी खेचून आणण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. २०२६-२७ वर्षाच्या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजनचा ७५१ कोटी आठ लाख रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. मागील आराखड्यापेक्षा २०६ कोटी रुपये राज्य शासनाकडे जादा मागितले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री पाटील बोलत होते. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व आदिवासी घटक कार्यक्रम मिळून २०६ कोटी रुपयांच्या वाढीव मागणीसह एकूण ७५१ कोटी आठ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा आज होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत सादर करण्यात येणार आहे.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, प्रारूप आराखड्यानुसार सर्वसाधारण योजनेसाठी ६६३ कोटी ८० लाख, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी ८६ कोटी, तर आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी एक कोटी २८ लाख रुपयांची तरतूद आहे. मागील वर्षी ६३२ कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून त्यातील १०० टक्के निधी शासनाकडून मिळाला आहे. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, पर्यटन, वीजपुरवठा अशा सर्व क्षेत्रांसाठी वाढीव निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सर्व शासकीय कार्यालयांनी निधी वेळेत खर्च करून दर्जेदार कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचनाही अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींसोबत समन्वय ठेवून कामे मार्गी लावावीत, दिरंगाई टाळावी, तसेच २५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत पदभरती व आकृतिबंधाचा आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीस खासदार धैर्यशील माने, आमदार अरुण लाड, सदाभाऊ खोत, डॉ. सुरेश खाडे, डॉ. विश्वजीत कदम, गोपीचंद पडळकर, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित होते.

गरोदर मातांसाठी ‘क्लिनिक कॉर्नर’

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत लसीकरण केंद्रस्तरावर गरोदर मातांच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र ‘क्लिनिक कॉर्नर’ उभारले जाणार आहेत. मातृआरोग्य अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजनमधून दोन कोटी ५३ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

वीस हिरकणी कक्षांसाठी सव्वादोन कोटी

जिल्हा व तालुकास्तरावरील शासकीय कार्यालयांत महिलांसाठी २० बंदिस्त स्तनपान कक्ष उभारले जाणार आहेत. कामकाजी मातांसाठी सन्मानजनक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत, यासाठी सव्वादोन कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी ‘ए-आय’ अलार्म

बिबटप्रवण अतिसंवेदनशील भागात ए-आय आधारित अलार्म प्रणाली बसविण्यात येणार आहे. वन्यजीव हल्ले रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर होणार आहे. यासाठी प्राथमिक ५८ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद जिल्हा नियोजनमध्ये धरली आहे.

वीज पायाभूत सुविधांसाठी ४८.८५ कोटी

महावितरणमार्फत ४०१ रोहित्रे, उच्चदाब व लघुदाब वाहिन्यांची उभारणी केली जाणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम होणार आहे. यासाठी ४८ कोटी ८५ लाख रुपयांची तरतूद जिल्हा नियोजनमधून केली आहे. हा निधी अपुरा पडणार असल्यामुळे शासनाकडून विशेष बाब म्हणून निधीचा प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली.