सांगली जिल्ह्यातील साडेपाच हजार गुरुजी पगारासाठी वेटिंगवर, गरज ५० कोटींची मिळाले १५ कोटी 

बँकेच्या हप्त्यासह इतर खर्चासाठी दुसऱ्यांकडे उसने पैसे मागण्याची वेळ

सांगली : जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या पगारासाठी महिन्याला सुमारे ५० कोटी रुपये निधीची गरज असताना शासनाकडून जिल्हा परिषदेला केवळ १५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. या निधीतून जत, आटपाडी तालुक्यांचे डिसेंबर महिन्याचेच पगार होणार आहेत. जानेवारी महिन्याच्या पगारासाठी जिल्ह्यातील पाच हजार ५०० प्राथमिक शिक्षकांना पगारासाठी वेटिंगवर थांबावे लागणार आहे.

गेल्या चार महिन्यांपासून शिक्षकांच्या पगाराची परवड चालू आहे. प्रत्येक महिन्यात किमान दोन तालुक्यांना पगारासाठी पुढील महिन्याची वाट पाहावी लागते. पुरेसा निधी येत नसल्याने आलटून-पालटून दोन तालुके पगारासाठी प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार ५०० शिक्षकांच्या जानेवारीच्या पगारासाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे; मात्र सध्या जिल्हा परिषदेकडे १५ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. या निधीतून केवळ दोन तालुक्यातील शिक्षकांचे पगार होणार आहेत. त्यामुळे आठ तालुक्यातील शिक्षकांना पगारासाठी वाट बघावी लागणार आहे. 

शासनाकडून निधी आल्यानंतरच आठ तालुक्यांतील शिक्षकांचे पगार होणार आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून वेळेत पगार होत नसल्याने शिक्षकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. बँकेच्या हप्त्यासह इतर खर्चासाठी दुसऱ्यांकडे उसने पैसे मागण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे.

जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांच्या वैद्यकीय बिलाचे पैसे शासनाकडून मिळाले नाहीत. यामुळे अनेकांची बिले प्रलंबित आहेत. काही शिक्षकांनी पगाराचे वेतन वैद्यकीय बिलासाठी खर्च केल्यामुळे अनेकांना आर्थिक चणचण भासत आहे.

उशिरा पगारामुळे बँकांचे हप्ते थकीत : महेश शरनाथे

गेल्या सहा महिन्यांपासून शिक्षकांचे पगार उशिरा होत आहेत. यामुळे शिक्षकांची आर्थिक कोंडी होत असून कर्जाचे बँकांचे हप्ते थांबल्यामुळे त्यांच्याकडून दंड आकारणी सुरु झाली आहे. कौटुंबिक खर्चासाठी उसनवारी करावी लागत आहे. शासनाने शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न कायमस्वरुपी तोडगा काढावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष महेश शरनाथे आणि दिगंबर सावंत यांनी केली आहे.

शासनाकडून मिळालेल्या निधीतून जत, आटपाडी तालुक्यातील शिक्षकांचे डिसेंबर महिन्याचे पगार करणार आहे. जानेवारी महिन्यातील शिक्षकांच्या पगारासाठी शासनाकडून निधी कमी आल्यामुळे पगार लांबणार आहे. निधीची मागणी केली असून तो लवकर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. -मोहन गायकवाड, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक.