प्रादेशिक पाणी योजनांना घरघर

अनुदान बंदच : ४४ गावांतील ग्रामस्थांची पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती

अमित काळे: तासगाव ::गावपातळीवर पिण्याचा पाणी पुरवठा करणाऱ्या प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनांबाबत ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रडतखडत सुरू असणाऱ्या या योजनांवर हजारो कुटुंबांची पाण्यासाठी भिस्त आहे. योजनेचे उत्पन्न व येणारा खर्च याचा मेळ व्यवहारात बसत नसल्यामुळे ‘योजना बंद’ पडण्याचा त्रास सर्वसामान्यांना भोगावा लागतो. प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनांचे अनुदान बंद झाल्यापासून योजनांची गाडी रुळावरून घसरली. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना न करता जुजबी मलमपट्टी करून पाणी पुरवठा सुरू आहे.
कवठेमहांकाळ, येळावी, मणेराजुरी योजनांची वीजबिल थकबाकी १० कोटींच्या घरात आहे. १० कोटींची थकबाकी असूनही वीज वितरण कंपनीने यांचा विजेचा पुरवठा सुरू ठेवला आहे. मात्र पैसे भरलेच जात नाहीत, असे निदर्शनास आल्यावर वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. यामुळे सुमारे ४४ गावांचा पुरवठा बंद झाला. सध्या प्रत्येक कुटुंबाला १ हजार ८०० रुपये पाणीपट्टी आकारली जाते. सार्वजनिक कनेक्शनला ५०० रुपये आकार आहे. तासगावच्या अखत्यारितील सर्व योजनांची १०० टक्के वसुली झाली तरी, ती १ कोटी २० लाखांपर्यंत जाते व महिन्याची वीज बिले २५ ते २७ लाखांपर्यंत येतात. वर्षाला वीज बिलेच ११ कोटी ५८ लाखांपर्यंतची आहेत. याशिवाय योजनेचा इतर खर्चही आहे. एकत्रितरित्या हा खर्च ४० लाखांपर्यंतचा आहे. मुळात पाणीपट्टी १०० टक्के वसूल होत नाही. ५५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत वसुली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत १०० टक्के वसुलीचे गाव आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी वीज वितरण कंपनीने बिलाची आकारणी कमी दराने करावी, अशी पाणी पुरवठा विभागाची मागणी आहे. हा दर कमी होत नाही, तोवर वाढीव वीजबिले येणार आहेत. योजनेच्या देखभाल, दुरुस्तीचे अनुदानही शासनाकडून मिळत नाही.
वीज बिलाच्याबाबतीत जेवढे बिल भरले जाईल, त्याच्या ५० टक्के अनुदान मिळत असते. पण इथे वीज बिल भरायचाच प्रश्न असल्याने अनुदान केव्हा मिळणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रादेशिक योजनांबाबतीत शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. ज्या गावांमध्ये पाण्याचे स्थानिक स्त्रोत उपलब्ध आहेत, ज्यांनी पूरक योजना तयार केल्या आहेत तिथे मोठी समस्या जाणवत नाही. परंतु ज्या गावामध्ये काहीच पर्याय नाही, त्यांनी पाणी कुठून प्यायचे, हा प्रश्न आहे. त्यांना टँकरशिवाय पर्यायच नाही.
वीज बिल थकले म्हणून कनेक्शन तोडून योजना बंद करण्याचा हा पहिलाच प्रकार घडला, असे नाही. योजना बंद करण्यात आल्या होत्या.

पाण्यासाठी कमी दराने आकारणी हवी
मुळात पाणीपट्टी १०० टक्के वसूल होत नाही. ५५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत सरासरी वसुली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत १०० टक्के वसुलीचे गाव आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी वीज वितरण कंपनीने कमी दराने आकारणी करावी, अशी पाणी पुरवठा विभागाची मागणी आहे. हा दर कमी होत नाही, तोवर वाढीव वीजबिले येणार आहेत. योजनेच्या देखभाल, दुरुस्तीचे अनुदानही शासनाकडून मिळत नाही.