संतोष भिसेसांगली : राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर-मिरज लोहमार्गासाठी चांदीचे फावडे मारले आणि अवघ्या तीनच वर्षांत आगगाडी धावू लागली. सोमवारी (दि. २१) या ऐतिहासिक घटनेला १३४ वर्षे झाली. या प्रदीर्घ कालावधीत या लोहमार्गाचा अपेक्षित विकास झाला नाही. शाहू राजांनी अवघ्या तीन वर्षांत जे केले, त्या तुलनेत थोडेही काम प्रजेला १३४ वर्षांनंतरही जमलेले नाही.
गेल्या १३४ वर्षांत या मीटरगेजचे ब्रॉडगेज आणि विद्युतीकरण झाले, हीच काय ती जमेची बाजू. मिरज ते कोल्हापूर दुहेरीकरणाचा प्रस्तावित खर्च ९८३ कोटी ९५ लाख रुपये आहे. त्यातील ५० टक्के खर्चाची जबाबदारी राज्य शासनावर आहे. हा प्रस्ताव १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी रेल्वे मंडळाकडे सादर झाला. पण, आजतागायत त्यावर निर्णायक कार्यवाही झालेली नाही.दुहेरीकरणाअभावी गाड्यांची संख्या, नव्या गाड्यांवर मर्यादा येत आहेत. टर्मिनस असल्याने प्रवास येथेच थांबतो. मोठे औद्योगिक क्षेत्र असूनही रेल्वेचा फायदा मिळत नाही. उद्योजकांना रेल्वेसेवेसाठी मिरजेला यावे लागते. पण याचे कोणतेच सुखदुख कोल्हापूरकरांना नसावे अशी स्थिती आहे.इतकीही धमक नाही?
मिरज ते कोल्हापूर दुहेरीकरण, कोल्हापुरातून कोकण रेल्वेला जोडण्यासाठी वैभववाडी मार्ग, कोल्हापूर स्थानकाचे विस्तारीकरण, लांब पल्ल्याच्या एक्सप्रेस गाड्या, जयसिंगपूर, हातकणंगलेसह सर्व स्थानकांचे आधुनिकीकरण, हातकणंगलेतून इचलकरंजीसाठी लोहमार्ग हे काही आत्यंतिक गरजेचे व सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत. ते सोडविण्यासाठी पाठपुराव्याची धमक सांगली, कोल्हापूरच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये नाही का? असा प्रश्न पुढे येतो.
इचलकरंजीकरांची फरपट थांबेनापश्चिम महाराष्ट्रातील महत्वाचे औद्योगिक शहर असलेले इचलकरंजी रेल्वेपासून वंचित आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पात लोहमार्गासाठी एक-दोन कोटींच्या तरतूदीपलिकडे फारसे काही होत नाही. ८ किलोमीटर लांबीच्या या ब्रॉडगेजचे सर्वेक्षण २०१७-१८ मध्ये सुरु झाले. २ जानेवारी २०२० मध्ये अहवाल रेल्वे मंडळाकडे सुपुर्द करण्यात आला. प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १८० कोटी ७३ लाख रुपये आहे. पण, हा सारा कारभार फक्त कागदावरच आहे. इचलकरंजीकरांची फरपट थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
तरतूद पे तरतूद! कोल्हापूर - वैभववाडी या १०७ किलोमीटर लोहमार्गाचा प्रकल्प अहवाल ७ मे २०१७ रोजी रेल्वे मंडळाकडे सादर झाला. मिरज-कोल्हापूर या ४६ किलोमीटर दुहेरीकरणासाठीही रेल्वेच्या ब्ल्यू बुकमध्ये २०१४-१५ पासून तरतूद केली जात आहे. काम मात्र आजतागायत सुरू झालेले नाही. दरवर्षी फक्त तरतुदीच होत आहेत.