भाजप नेते सरकारी तिजोरी लुटतात, रघुनाथदादा पाटलांचा गंभीर आरोप

जेलमध्ये जावा; पण कर्ज, वीजबिल भरू नका!

सांगली : शेतीमालाला ठोस दर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी, कष्टकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. पण, सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक शासकीय तिजोरी लुटत आहेत, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगलीत आज, मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. या प्रश्नावर आवाज उठविण्यासाठीच पुण्यातील तळेगाव येथे ३ सप्टेंबर रोजी ऊस परिषद आयोजित केली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, शेती उत्पादनाला दर मिळायला लागला की लगेच केंद्र सरकार निर्यात बंदी घालून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी करीत आहे. गहू, आटा निर्यात बंदी घातली आहे. ऊस उत्पादकांची लूट चालू असतानाच कमी की काय म्हणून केंद्र सरकारने नव्याने एफआरपी जाहीर करताना ०.२५ टक्केनी साखर उतारा बेस बदलून तो सध्या १०.२५ केला आहे. कारखानदारांच्याच बाजूचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. या सर्व धोरणामुळे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करीत आहे. भाजपच्या या धोरणाला विरोधकही मूक सहमती देऊन गप्प आहेत. या धोरणाविरोधात आवाज उठविण्याची गरज आहे. म्हणूनच पुणे येथे ३ सप्टेंबर रोजी पुण्यातील तळेगाव येथे ऊस परिषद घेणार आहे. या परिषदेला राज्यभरातून हजारो कार्यकर्ते येणार आहेत.

जेलमध्ये जावा; पण कर्ज, वीजबिल भरू नका!

शेतकऱ्यांनी कर्ज, वीजबिल भरूच नये. जोपर्यंत कर्ज आणि वीजबिल भरणार, तोपर्यंत तुमची प्रगती होणार नाही. कर्ज, वीजबिल वसुलीला येणाऱ्यांना जोडे मारा, प्रसंगी जेलमध्ये जावे लागले तरी चालेल परंतु, कर्ज भरूच नये. मी गेल्या तीस वर्षांत वीजबिल भरले नाही आणि कर्जही भरले नाही, म्हणूनच सध्या सुखी आहे, असे मत रघुनाथदादा यांनी व्यक्त केले.

ऊस परिषदेतील प्रमुख मागण्या

• दोन साखर, इथेनॉल कारखान्यांतील हवाई अंतराची अट रद्द करा.
• कांदा, बटाट्याची निर्यातबंदी कायमची रद्द करा.
• गुंठेवारीची नोंद तत्काळ चालू करून तुकडेबंदी कायदा रद्द झाला पाहिजे.
• सातबाऱ्यावरील पुनर्वसनचे शिक्के तत्काळ रद्द करा.
• संपूर्ण कर्ज व वीज बिल मुक्ती झालीच पाहिजे.