खासगीकरणाविरोधात वीज कर्मचारी दोन दिवस संपावर जाणार, कधी?..जाणून घ्या

व्यवस्थापनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष असल्याने संपूर्ण कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी यांच्यात कमालीची चीड

सांगली : राज्य शासनाकडून सध्या महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपन्यांच्या खासगीकरण करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. या खासगीकरणास तिन्ही कंपन्यांतील अभियंते, कर्मचाऱ्यांचा विरोध असल्यामुळेच दि. २८ आणि २९ मार्चला दोन दिवस संपावर जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी दिली आहे.

भोयर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, तिन्ही कंपन्यांतील अभियंता, कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्रित महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. या संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित बसूनच दि. २८ व २९ मार्चला संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रश्नाबाबत कंपन्यांच्या अस्तित्वाबाबत मात्र व्यवस्थापनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष असल्याने संपूर्ण कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी यांच्यात कमालीची चीड आहे. त्यातही वीज उद्योगातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण व धोरणात्मक निर्णयात संघटनांशी चर्चा न करता, एकतर्फी निर्णयाने सर्व निर्णय राबविले जातात, त्याला आमचा सक्त विरोध आहे.

सांगलीत बुधवारी निषेध सभा

संपापूर्वी तिन्ही कंपन्यांतील अभियंते, कर्मचारी दि. १६ व २५ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी सांगलीत द्वारसभा घेऊन शासनाचा निषेध करणार आहेत. याप्रमाणेच राज्यातील तिन्ही कंपन्यांच्या कार्यालयाबाहेर द्वारसभा होणार आहेत. दि.२ मार्च, २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या नागपूर अधिवेशनासमोर हजारो वीज कामगार, अभियंते व अधिकाऱ्यांचा राज्यस्तरीय मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

आंदोलनातील मागण्या

- महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण कंपन्यांचे खासगीकरण थांबवा.
- विद्युत (संशोधन) बिल २०२१ या सरकारच्या धोरणा विरुद्ध.
- महानिर्मिती कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रातील जलविद्युत केंद्रे खासगी उद्योजकांना देऊ नयेत.
- तिन्ही कंपन्यांतील रिक्त पदे त्वरित भरावेत.
- तिन्ही कंपन्यांतील कर्मचारी, अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या बदली धोरणावर होणारा एकतर्फी निर्णय बंद करा.
- तिन्ही कंपन्यांतील वरिष्ठ पदावरील अनावश्यक भरती, बदल्या यातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवा.