आष्ट्यात अतिक्रमण हटाव मोहीम पुन्हा गतिमान

हमीपत्राची मुदत संपुष्टात : १२७ खोकीधारकांचे अतिक्रमण; जिल्हाधिकारी, पालिकेच्या भूमिकेकडे लक्ष

आष्टा : आष्टा येथील पेठ-सांगली रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या खोकीधारकांची अतिक्रमणे काढण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज (मंगळवार) ३ फेबु्रवारीअखेर हमीपत्र दिल्यास तीन महिने मुदतवाढ दिली होती. मात्र आजअखेर खोकीधारकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हमीपत्र न दिल्याने या खोक्यांवर कधीही हातोडा पडण्याची शक्यता आहे.
पेठ-सांगली रस्त्यावर आष्टा बसस्थानकासमोर रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला सुमारे १२७ खोकीधारकांनी सार्वजनिक बांधकामच्या जागेत अतिक्रमण करून लोखंडी खोकी उभारली आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी तत्कालीन ग्रामविकास बांधकाम विभागाचे अधिकारी व खोकीधारक यांची बैठक होऊन यामध्ये रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मीटरऐवजी ११ मीटरवर गटार, फूटपाथ ठेवून उर्वरित चार मीटर जागेत मागे सरकवून खोकी ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
मात्र शासनाच्या नवीन आदेशामुळे शासकीय जागेतील अतिक्रमणे काढण्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले असल्याने जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी आष्टा नगरपरिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी मोहीम राबवून पेठ-सांगली रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मीटर अंतरापर्यंतची सर्व अतिक्रमणे तातडीने काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन मुख्याधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सर्व खोकीधारकांना १८ जानेवारी रोजी नोटीस देऊन, खोकी ३ दिवसात काढून घेण्यास सांगितले होते. मात्र सर्व खोकीधारकांनी आ. जयंत पाटील, माजी आमदार विलासराव शिंदे, नगराध्यक्षा सौ. मंगलादेवी शिंदे, माजी उपनगराध्यक्ष शैलेश सावंत, सुनील माने, वैभव शिंदे, विशाल शिंदे यांच्यासमोर आपली कैफियत मांडून, लाखो रुपयांची कर्जे काढून दुकाने, व्यवसाय सुरू केला असून ही खोकी काढल्यास अनेकांचे संसार उघड्यावर पडणार असल्याचे सांगितले. पर्यायी जागा देण्याची मागणी केली.
त्यानंतर विलासराव शिंदे, वैभव शिंदे व खोकीधारकांची २० जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कुशवाह यांच्याशी बैठक झाली. या बैठकीत खोकीधारकांनी पर्यायी जागा देण्याची व मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी खोकीधारकांना खोकी हटविण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली व सर्व खोकीधारकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास ३ फेबु्रवारीअखेर शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांच्यासमोर केलेले हमीपत्र देणे बंधनकारक होते. याचवेळी जिल्हा परिषद पशुवैद्यकीय दवाखाना, एसटी महामंडळ यांच्याकडून पर्यायी जागा मिळेल का, याबाबत चाचपणी करण्याचेही ठरले.
मुदतवाढीने खोकीधारक व्यावसायिक खूश झाले. ठरल्याप्रमाणे सार्वजनिक बांधकामकडे जाऊन हमीपत्राचा नमुना घेऊन काहीजण आले. मात्र या खोकीधारकांनी अद्याप या विभागास एकही हमीपत्र दिलेले नसल्याने, या खोकीधारकांबाबत जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आष्टा नगरपरिषद नरमाईची भूमिका घेणार, की तातडीने कारवाई करणार, याबाबत खोकीधारकांत उत्कंठा आहे. (वार्ताहर)