विक्रेत्यांकडून शीतपेयांवर जादा अधिभार

तक्रार करणे आवश्यक : वर्षभरात १५ जणांवर कारवाईचा बडगा

नरेंद्र रानडे- सांगली -उन्हाळ्याची तीव्रता काही प्रमाणात शमविण्यासाठी बहुसंख्य नागरिक हमखास बाटलीबंद शीतपेयांचा आधार घेतात. वास्तविक त्यावर छापलेल्या किमतीपेक्षा एक पैसाही जास्त घेण्याचा अधिकार विक्रेत्यांना कायद्याने दिलेला नाही. परंतु सर्रासपणे प्रत्येक शीतपेयामागे दोन रुपये जादा अधिभार ग्राहकांकडून घेण्यात येतो. परंतु ग्राहकांनी संबंधित विक्रेत्यांविरोधात तक्रार केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. मागील वर्षात शीतपेयांवर जादा अधिभार घेणाऱ्या जिल्ह्यातील १५ विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे.
धावपळीच्या काळात प्रत्येकजण गडबडीत असतो. साहजिकच आपण जी वस्तू अथवा उत्पादन खरेदी करतो, त्याची पावती घेण्यासही कित्येकांजवळ वेळ नसतो. उन्हाळ्यात शीतपेये आणि थंड बाटलीबंद पाणी यांना मागणी वाढते. परंतु कोणताच विक्रेता त्याची पावती ग्राहकांना देत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे शीतपेयांवर दहा रुपये किंमत असल्यास ग्राहकांकडून पेय ‘थंड’ करण्यासाठीचे शुल्क, या नावाखाली जादा दोन रुपये आकारले जातात. वास्तविक शीतपेय म्हणजेच थंडपेय! संबंधित वितरक कंपनी विक्रेत्यांना पेय ‘थंड’ करण्यासाठीचे शुल्क अदा करीत असते. तरीही विक्रेते ते ग्राहकांकडून वसूल करतात. वैध मापन शास्त्र विभागामार्फत शीतपेयांची विक्री करणाऱ्या दुकानांची तपासणी करण्यात येते.
मागीलवर्षी १५ विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असली तरी, याबाबत ग्राहकांनी सजग होेऊन जादा अधिभार घेणाऱ्यांविरोधात ‘वैध मापन’कडे तक्रार करण्याची आवश्यकता आहे.


शीतपेयावर जादा अधिभार घेणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे. आमची नियमित तपासणी सुरु असली तरीही नागरिकांना असा प्रकार कोठे आढळल्यास त्याबाबत त्वरित संपर्क साधावा. संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
- पांडुरंग बिरादार, सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र विभाग, सांगली.

नागरिकांनी शीतपेय तसेच पाण्याची बाटली खरेदी करताना त्यावर छापलेली किंमत पाहावी. त्यावर बेकायदा जादा अधिभार घेण्यात येत असेल, तर याविरोधात वैध मापन शास्त्र विभागाकडे तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे.
- अनिल ताडे, ग्राहक संघटना

कायदा काय सांगतो?
वैध मापन शास्त्र कायद्यानुसार कोणतीही वस्तू त्यावर छापलेल्या किमतीपेक्षा जादा दराने विक्री करता येत नाही. जर कोणी तसे करीत असेल, तर त्याच्यावर दंडात्मक, प्रसंगी शिक्षेची कारवाई होऊ शकते. दोषी आढळल्यास प्रारंभी संबंधित विक्रेत्यावर ५००० रुपये दंडाची तरतूद आहे. तोच गुन्हा पुन्हा केल्यास दुप्पट दंडाची आकारणी होऊ शकते. त्यानंतरही जादा अधिभार आकारल्यास शिक्षा देखील होऊ शकते.
ग्राहकाने पावती मागूनही न दिल्यास संबंधितांवर जादा अधिभार घेणे आणि पावती न देणे असे दोन गुन्हे दाखल होतात.