दांडी देणाऱ्या चौदा अधिकाऱ्यांना नोटिसा

महिन्यातून एक सभा होत असून महत्त्वपूर्ण निर्णय होतात, तरीही या सभेस अधिकारी जाणीवपूर्वक गैरहजर राहून सभागृहातील सदस्यांचा अवमान करीत असल्याची टीका सदस्यांनी केली.

सांगली : जिल्हा परिषदेत आज (सोमवारी) झालेल्या जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेस जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांसह चौदा विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. या अधिकाऱ्यांना कारवाईबाबत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविली असून उत्तर आल्यानंतर अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर, उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील यांनी दिली. दरम्यान, या सभेस दोन सभापती, चार सदस्यही गैरहजर राहिल्यामुळे दोन तास सभेचे कामकाज थांबविले होते. सभेचे कामकाज सुरू झाले. पण, अर्ध्या तासातच ते गुंडाळण्यात आले.जलव्यवस्थापन समिती सभेची नोटीस आठ दिवस आधी सर्वच विभाग, सदस्य, अधिकारी, सभापतींना देण्यात येते. महिन्यातून एक सभा होत असून महत्त्वपूर्ण निर्णय होतात, तरीही या सभेस अधिकारी जाणीवपूर्वक गैरहजर राहून सभागृहातील सदस्यांचा अवमान करीत असल्याची टीका सदस्यांनी केली. निम्म्यापेक्षा जास्त अधिकारी गैरहजर होते. कृषी व पशुसंवर्धन सभापती मनीषा पाटील, समाजकल्याण सभापती उज्ज्वला लांडगे, सदस्या सुवर्णा पिंगळे, सुनंदा पाटील, स्वीकृत आबासाहेब पाटील, गणपती सगरे आदींनी सभेला दांडी दिल्यामुळे, दोन तास जलव्यवस्थापन समितीचे कामकाज बंद ठेवण्यात आले. अन्य काही सदस्यांनी हजेरी लावल्यामुळे सभा सुरू झाली. पण, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, लघु सिंचन जलसंधारण, ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे दोन्ही कार्यकारी अभियंता, आटपाडी, शिराळा, खानापूर, जत, कवठेमहांकाळ, मिरज आदी पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी चौदा विभागांचे अधिकारी गैरहजर होते. सभेला जवळपास ६० टक्के अधिकारी गैरहजर होते. यामुळे सभेत कोणताही ठोस निर्णय न होताच केवळ अर्ध्या तासामध्ये सभा गुंडाळण्यात आली.
सदस्यांच्या भावनांचा उद्रेक लक्षात घेऊन अध्यक्ष होर्तीकर, उपाध्यक्ष पाटील यांनी सर्व गैरहजर अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्याची सूचना दिली. नोटिसांना खुलासा आल्यानंतर चौदा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला. (प्रतिनिधी)