सांगलीत जि. प., पंचायत समित्यांचे मतदान पुढे ढकलण्याच्या हालचाली; कारण काय...जाणून घ्या

आयोगाने अहवाल मागविला, ८ फेब्रुवारीरोजी मतदानाची शक्यता

सांगली : कर्नाटकातील मायाक्का चिंचली यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे मतदान पुढे ढकलले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला आहे. अंतिम निर्णय आयोगाच्या स्तरावर होणार आहे.

या यात्रेमुळे मतदान पुढे ढकलण्याची मागणी ओबीसी बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे, जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर आदींनी आयोगाकडे केली आहे. त्यानुसार आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला होता. मतदान दि. ५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. हाच दिवस चिंचली यात्रेचा मुख्य दिवस आहे. धनगर समाजासह बहुजनांचे श्रद्धास्थान असलेल्या चिंचणी मायाक्का देवीची यात्रा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागात मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते.

सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सातारा आदी जिल्ह्यांतून लाखो भाविक बैलगाड्या आणि वाहनांनी सहकुटुंब चिंचलीला जातात. यात्रेनंतर गावाकडे परततात. यात्रेच्या मुख्य दिवशी हे लाखो मतदार गावाबाहेर असणार आहेत. त्याच दिवशी मतदान झाल्यास टक्केवारी घटण्याची शक्यता आहे.

भाविक दोन दिवसांनी म्हणजे दि. ७ फेब्रुवारीपर्यंत गावाकडे परततात, त्यामुळे मतदान किमान दोन दिवस पुढे ढकलण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी आयोगाकडे केली आहे. त्याची दखल घेत आयोगाने अहवाल मागविला आहे. मतदान दि. ८ फेब्रुवारी रोजी घेण्याबाबत विचारणा केली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तालुक्यांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून रविवारी (दि. १८) दुपारपर्यंत अहवाल मागविला होता. त्यांच्याकडून प्राप्त झालेले अहवाल आयोगाला पाठविले आहेत.

सर्वच मतमोजणी पुढे ढकलणार?

पूर्व वेळापत्रकानुसार १२ जिल्ह्यांत दि. ५ फेब्रुवारी रोजी गुरुवारी मतदान आणि दि. ७ फेब्रुवारी रोजी (शनिवारी) मतमोजणी होती. नव्या निर्णयानुसार सांगली जिल्ह्यात दि. ८ फेब्रुवारी रोजी, रविवारी मतदान घेतल्यास मतमोजणीही पुढे ढकलावी लागणार आहे. सांगलीची मतमोजणी पुढे ढकलल्यास अन्य जिल्ह्यांचीही मतमोजणी पुढे ढकलून सांगलीसोबतच करावी लागेल. तेथे मतदान नियमित वेळापत्रकानुसार म्हणजे दि. ५ फेब्रुवारी रोजी होऊनही मतमोजणी मात्र पुढे ढकलावी लागणार आहे.

मतदान पुढे ढकलण्यासंदर्भात आयोगाने अहवाल मागविला होता. त्यानुसार सर्व तालुक्यांच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला होता. तो आयोगाला पाठविला आहे. पुढील निर्णय आयोगाच्या स्तरावर होईल. - सतीश कदम, उपजिल्हाधिकारी