ऊस हंगामासाठी मजुरांचे स्थलांतर सुरू

जत तालुक्यातील चित्र : यंदा उचल कमी, उसाचे क्षेत्र घटल्याचा परिणाम

 $$्न्रिगजानन पाटील ल्ल संख राज्यातील ऊस गळीत हंगाम सुरू झाल्याने, तसेच दिवाळीही पार पडल्याने जत तालुक्यातील ऊस तोडणी मजुरांचे हंगामासाठी स्थलांतर सुरू झाले आहे. दुष्काळी परिस्थिती व पाण्याअभावी द्राक्षे, डाळिंब फळबागांचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी ऊस तोडणीसाठी जाण्याच्या तयारीत आहेत. यावर्षी ऊस तोडीचा हंगाम कमी चालणार असल्यामुळे उचल कमी मिळाली आहे. तालुक्यातून सुमारे ४0 हजार मजुरांचे स्थलांतर झाले आहे. जिल्ह्यामध्ये विस्ताराने सर्वात मोठा असणारा जत तालुका निसर्गाच्या अवकृपेने १९७२ पासून दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जात आहे. पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने जिरायत क्षेत्र अधिक आहे. तालुक्यात जिरायत क्षेत्र ६२ हजार २९९ हेक्टर, तर बागायत क्षेत्र २२ हजार ७५ हेक्टर आहे. शेती लागवडीखालील क्षेत्र कमी असल्यामुळे, सहा महिने जगायचे कसे? असा प्रश्न या भागातील जनतेला कायम भेडसावत आहे. त्यातूनच ऊस तोडीसाठी येथील मजूर जात आहेत. शेतीमधून उत्पादित झालेल्या अन्नधान्याला बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. नैसर्गिक संकटांचाही सामना करावा लागत आहे. डाळिंबावर झालेला बिब्या रोगाचा प्रादुर्भाव, कमी झालेली पाण्याची पातळी यामुळे, द्राक्षे, डाळिंब फळबागा शेतकऱ्यांनी काढून टाकल्या आहेत. म्हैसाळ योजनेच्या सहाव्या टप्प्याचा प्रश्न गेल्या ४0 वर्षांपासून मार्गी लागलेला नाही. पूर्व भागातील ४२ गावांचा या योजनेत समावेशही नाही. द्राक्षे, डाळिंब फळबागांचे प्रमाण अधिक असूनही, कृषिमालावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्योगांची निर्मिती झालेली नाही. कापसाचे उत्पादन होऊनसुध्दा सूतगिरण्या सुरू झालेल्या नाहीत. बिळूर, डफळापूर, कुंभारी, सनमडी येथील सूतगिरण्या मंजूर होऊनही, त्या अद्याप सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे हजारो बेरोजगार तरूणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झालेली नाही. ऊस तोडीला जाण्याशिवाय त्यांच्यापुढे दुसरा पर्यायच राहिला नाही. कर्नाटकमध्ये ऊस तोडणीसाठी जाणाऱ्या मजुरांची संख्या मोठी आहे. कृष्णा नदीकाठालगतच्या भागामध्ये ऊसक्षेत्र अधिक आहे. तेथे अधिक काळ हंगाम चालणार आहे. यावर्षी हंगाम ६0 ते ९0 दिवस चालणार आहे. नवीन कारखान्यांचीसंख्या अधिक आहे. ऊसक्षेत्र जास्त असल्यामुळे हंगाम चार महिन्यांपर्यंत चालणार आहे. कारखान्याचे शेती अधिकारी ग्रामीण या भागात आले असून, मजुरांची पळवापळवी सुरू आहे. मजूर पळवापळवीमुळे वादावादी, मारामारीचेही प्रकार घडत आहेत. ऊसतोड विकास महामंडळ लालफितीत राज्य शासनाने लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांना आरोग्य विमा, त्यांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलती, निवृत्तीच्या वयानंतर पेन्शन आदी लाभ मिळणार आहेत. कामगारांचे पगार महामंडळामार्फत होणार आहेत. परंतु गेल्या दोन वर्षापासून हे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळच शासनाच्या लालफितीत अडकले आहे. गावे ओस पडू लागली.... गावांतून मोठ्या प्रमाणावर मजूर स्थलांतरित होत आहेत. पूर्व भागातील पांढरेवाडी, कुलाळवाडी, मोरेवाडी, लमाणतांडा, लकडेवाडी, धुळकरवाडी, पांडोझरी, करेवाडी ही गावे ओस पडत आहेत. वयोवृध्द, तसेच शाळकरी मुलेच फक्त गावात राहणार आहेत. मजुरांच्या मुलांसाठी साखर शाळा ही संकल्पना अद्याप अंमलात आलेली नाही. प्रत्येक मजुरास ३ लाखांचा व ५0 हजार रूपये वैद्यकीय खर्चाच्या तरतुदीसह अपघात विमा अजूनही लागू करण्यात आलेला नाही. आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कारखान्याकडून उपाययोजना राबविल्या गेल्या नाहीत. याही प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मजुरांबरोबर खोपटाची राखण करणे, जनावरांना सांभाळणे, ऊस तोड कामात मदत या कामांकरिता मजुरांबरोबर त्यांची लहान शाळकरी मुलेही स्थलांतरित होत असल्यामुळे प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील मुलांच्या पटसंख्येवर परिणाम होणार आहे.