Sangli: ‘म्हैसाळ’चा सौरऊर्जा प्रकल्प १५९४ कोटींवर, राज्य शासनाकडून सुधारित खर्चास मंजुरी 

सहा तालुक्यांतील लाखावर क्षेत्र येणार सिंचनाखाली

सांगली : जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या वीज बिलांचा शेतकऱ्यांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू बँकेने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या एक हजार ५९४ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास राज्य शासनाने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे. म्हैसाळ योजनेमुळे मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत, सांगोला, मंगळवेढा या सहा तालुक्यांतील एक लाख आठ हजार १९७ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

जर्मनीच्या बँकेने कर्ज देण्यास व भारत सरकारने या कर्जाची हमी देण्यास मंजुरी दिली आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपअंतर्गत या प्रकल्पाला कार्यान्वित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १८ डिसेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली होती. यावेळी सौरऊर्जा प्रकल्पाची किंमत एक हजार ४४० कोटी रुपये होती. कर्जस्वरूपात जर्मनीच्या बँकेकडून प्रकल्पाच्या ८० टक्के म्हणजेच एक हजार १२० कोटी रुपये मिळणार आहेत. उर्वरित २० टक्के हिस्सा म्हणजेच २८० कोटी रुपये राज्य शासनामार्फत मिळणार आहे.

गेल्या दोन वर्षांत या प्रकल्पाच्या खर्चात १५४ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. राज्य शासनाने म्हैसाळ योजनेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या एक हजार ५९४ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाद्वारे निर्माण होणारी २०० मेगावॉट सौरऊर्जा ही उपसा सिंचन योजनेसाठी वापरली जाणार आहे. या प्रकल्पाकरिता जत तालुक्यातील संख येथील सरकारी जमीन निश्चित केली आहे.

३७ कोटी रुपयांची वीज बचत होणार

ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापन प्रणालीचा अवलंब केल्याने ८०.४० दशलक्ष युनिट प्रतिवर्ष इतक्या विजेची बचत होणार आहे. त्यामुळे अंदाजे ३७.४७ कोटी रुपये इतकी प्रतिवर्षी विजेच्या खर्चात बचत होईल, असा अंदाज जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.

टेंभू व जतच्या योजनेसाठीही प्रस्ताव

जर्मन बँकेकडे टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या विस्तारासाठी व जत विस्तारित म्हैसाळ योजनेच्या प्रकल्पांसाठीही ३०० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पास अर्थसाहाय्य करण्याची मागणी केली. त्यास बँकेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला, असेही जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.