बिल्डरांवर मेहेरनजर, सर्वसामान्यांवर कुऱ्हाड

महापालिका विकास आराखडा : आरक्षणे उठविण्याचा डाव उधळला

सांगली : महापालिका क्षेत्रात नागरी हिताची आरक्षणे वगळण्याचा तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांचा डाव राज्य शासनाने उधळला आहे. नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या विकास आराखड्यात बहुतांश आरक्षणे कायम ठेवली आहेत. तरीही काही मोक्याच्या जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्यात मात्र सत्ताधाऱ्यांना यश आले आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जागेवरील आरक्षणे कायम राहिल्याने त्यांना पुन्हा पालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. गुंठेवारीतील रस्ते, उद्याने, शाळा ही आरक्षणे कायम असली तरी, या जागा विकसित करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. महापालिकेचा विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यातील तरतुदींची नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. आराखड्यातील आरक्षणाबाबत नागरिकांनाही उत्सुकता आहे. आपल्या जागेवर आरक्षण कायम आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी मंगळवारी नागरिकांनी पालिकेत गर्दी केली होती. प्रसिद्ध झालेल्या नकाशावरून आरक्षणाची पाहणी केली जात होती. विकास आराखड्यात एकीकडे तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसच्या कारभाराला चाप लावताना, दुसरीकडे सर्वसामान्य जनतेवर आरक्षणाची कुऱ्हाड कोसळल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. बझार, पार्किंग, भाजी मार्केटच्या जागांची आरक्षणे उठवून या जागा बिल्डरांच्या घशात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच सर्वसामान्यांच्या जागांवर क्रीडांगणे, रुग्णालये यांची नव्याने आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. आराखड्याच्या मंजुरीचा विलंब बिल्डरांच्या पथ्यावर पडला आहे. अनेक मोक्याच्या जागा मूळ मालकांकडून घेऊन न्यायालयीन दाव्याच्या माध्यमातून जागा बिल्डरांनी विकसित केल्या आहेत. सध्या तरी या जागेवर आरक्षण दिसत असले तरी, ते कायम ठेवणे आव्हान आहे. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी १७४ आरक्षणे वगळण्याचा ठराव केला होता. त्याला विकास आराखड्यात चाप बसला आहे. काळी खण सुशोभिकरण, आमराई उद्यानातील जागेचे खासगीकरण, गोकुळ नाट्यमंदिरात व्यापारी संकुल, शैक्षणिक संस्थांना आरक्षित जागांची खिरापत, रस्ता रुंदीकरणातून नागरिकांच्या जागावरील डल्ला मारण्याचा डाव उधळला गेला आहे. अनेक ठिकाणी शाळा, उद्यानाचे आरक्षण रद्द करून ते रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्नही फसला आहे. (प्रतिनिधी)


गुंठेवारी भागात रस्ते, उद्याने, शाळा, आरोग्य केंद्रासाठी मोठ्या प्रमाणात आरक्षणे निश्चित करण्यात आली. आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर दहा वर्षांत या जागा मूळ मालकांकडून पालिकेने ताब्यात घेणे अनिवार्य होते. पण पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता अशा कित्येक जागांचा ताबा मूळ मालकांकडेच होता. त्यातून मूळ मालकांनी न्यायालयात धाव घेऊन या जागांचा ताबा पुन्हा आपल्याकडे घेतला आणि या जागा विकून विकसित केल्या आहेत. विकास आराखड्यातील या जागेवरील आरक्षणे मात्र कायम आहेत. त्यामुळे भविष्यात या आरक्षणावरून वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.

शाळा, उद्याने वाचली
वाढत्या शहरीकरणात विस्तारित भागात शाळा, उद्याने यासाठी आरक्षणाची गरज भासू लागली आहे. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयानेच शाळा व
उद्यानांची आरक्षणे वगळण्यास मनाई केली होती. त्याचा आधार घेत विकास आराखड्यातील अशी आरक्षणे वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे शाळा व उद्यानांची
बहुतांश आरक्षणे कायम राहिली आहेत.