सांगली जिल्ह्यातील 'या' कारखान्यासह सहा संस्थांची होणार विक्री, ३५७ कोटींवर थकबाकी

जिल्हा बँकेकडून हालचाली, कायदेशीर प्रक्रियेसाठी प्रशासन सरसावले

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकीत कर्जासाठी कवठेमहांकाळ येथील महांकाली आणि आटपाडी येथील माणगंगा साखर कारखान्यांसह सहा संस्थांकडे सुमारे ३५७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्याच्या वसुलीसाठी या सहा संस्थांची विक्री करण्यासाठी बँक प्रशासनाकडून हालचाली सुरू आहेत. थकबाकी वसुलीसाठी रिझर्व्ह बँकेचा दबाब असल्याने जिल्हा बँकेने विक्रीचा कायदेशीर मार्ग स्वीकारला आहे.

जिल्हा बँकेकडून शेती कर्जाची नियमित वसुली होत असली तरी सहकारी संस्थांच्या कर्जांची थकबाकी मोठी आहे. कर्ज घेतलेल्या सहकारी संस्था सध्या अडचणीत आल्याने बंद आहेत. या संस्थांकडील थकीत कर्ज वसुलीपोटी बँकेने सिक्युराईटेशन अॅक्ट अंतर्गत या संस्था ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यानंतर त्यांचा लिलाव काढला होता. पण, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे बँकेचा एनपीए कमी करण्यासाठी काही संस्था जिल्हा बँकेने खरेदी केल्या आहेत.

काही संस्थांचा ताबा बँकेकडे आहे. जिल्हा बँक गेल्या तीन वर्षापासून थकबाकी वसुलीसाठी विविध मार्गाने प्रयत्न करीत आहे. पण, कर्जाची वसुली होत नाही. म्हणून जिल्हा बँकेने सहा संस्थांची थकबाकी वसूल करून ग्रॉस एनपीए ५ टक्केवरून २ टक्के करण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. महांकाली कारखाना, माणगंगा कारखाना, डिवाईन फूडस, प्रतिबिंब, विजयालक्ष्मी, शेतकरी विणकर सोसायटी आदींकडे सुमारे ३५७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

यातील बहुतांश संस्था राजकीय लोकांशी संबंधित आहेत. या संस्था जिल्हा बँकेने २०२० मध्ये ताब्यात घेतलेल्या आहेत. महांकाली कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी चर्चा आणि उपाय शोधले. मात्र त्याला अद्याप यश आले नाही. माणगंगा कारखाना गेल्या वर्षी सुरु केला. मात्र कारखान्यातील मशिनरीच खराब झाल्यामुळे तोही प्रयत्न असफल झाले. म्हणूनच संस्था विक्रीसाठी जिल्हा बँकेकडून हालचाली सुरू आहेत.

साखर कारखान्यासह संस्थांकडील थकबाकी

• माणगंगा कारखाना (आटपाडी) : सुमारे १२५ कोटी
• महांकाली कारखाना (कवठेमहांकाळ) : सुमारे १२५ कोटी
• डिवाईन फूडस : ३६ कोटी
• प्रतिबिंब सूतगिरणी : १० कोटी
• विजया लक्ष्मी सूतगिरणी : १२ कोटी
• शेतकरी विणकर सोसायटी : ४९ कोटी

जिल्हा बँकेकडून वसुलीचे नियोजन

दोन कारखान्यांसह सहा संस्थांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वाढत आहे. या थकबाकीमुळे बँक आर्थिक अडचणी येणार आहे. म्हणूनच ३१ मार्चपूर्वी एनपीए कमी करण्यासाठी बँकेने वसुलीचा आराखडा तयार केला आहे. बँकेच्या ताब्यात असलेल्या दोन कारखान्यांसह सहकारी संस्थांची विक्री करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधण्यात येत आहे.