Sangli: सात लाखांच्या लाचखोरीप्रकरणात शुभम गुप्ता यांना सहआरोपी करा, संघर्ष समितीची मागणी

..अन्यथा उच्च न्यायालयात धाव घेणार

सांगली : महापालिका उपायुक्त वैभव साबळे याला सात लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी अटक झाली असली, तरी यामागे खरे ‘आका’ तत्कालीन आयुक्त शुभम गुप्ता हेच आहेत. त्यांनाही या प्रकरणात सहआरोपी करावे, अशी मागणी जिल्हा संघर्ष समितीने केली. समितीतर्फे तानाजी रुईकर आणि वास्तुविशारद रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले की, तशी मागणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे. त्यांनी गुप्ता यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.

सांगलीत २४ मजल्यांच्या इमारतीला बांधकाम परवाना देण्यासाठी सात लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी उपायुक्त वैभव साबळे याला सोमवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. आमराई परिसरात सी. के. असोसिएटसतर्फे सांगली शहरातील पहिली २४ मजली इमारत उभारण्यात येत आहे. या कंपनीकडे साबळे यांनी लाच मागितली होती. त्यामुळे कंपनीचे कर्मचारी रुईकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार साबळे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होऊन अटक करण्यात आली.

मात्र, लाच मागण्यामागे मुख्य सूत्रधार तत्कालीन आयुक्त शुभम गुप्ता हेच आहेत, असा दावा रुईकर व रवींद्र चव्हाण यांनी केला. त्यांनी सांगितले की, कोणताही बांधकाम परवाना ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ महापालिकेत अडवून ठेवता येत नाही. पण, आमचा परवानगी मागणीचा प्रस्ताव २४० दिवसांहून अधिक काळ प्रलंबित राहिला होता. आयुक्त गुप्ता यांनी फक्त एका सहीसाठी फाइल अडवली होती. ते पैशांची मागणी करत होते.

गंभीर तथ्य नसलेल्या त्रुटी काढून फाइल चारवेळा परत पाठवली. इमारतीमधील प्रति सदनिकेसाठी १० हजार रुपये मागितले. त्यांच्या सूचनेवरून साबळे यांनी पैशांची मागणी सुरू केली. गुप्ता यांनी पैशांची थेट मागणी केली नसली, तर सबळ कारण नसताना काम अडवून ठेवणे हादेखील लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हाच होतो. त्यामुळे त्यांनाही सहआरोपी करावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.

महापालिकेचे सव्वादोन कोटी रुपयांचे नुकसान

२४ मजली इमारतीच्या बांधकाम परवान्यापोटी महापालिकेला सुमारे सव्वादोन कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार होता. मात्र, आयुक्तांनी १० लाखांसाठी हा महसूल अडवून ठेवला. यामध्ये महापालिकेचे मोठे नुकसान झाले. गुप्ता यांच्या बदली काळात त्यांच्या पंटरांनी आयुक्त बंगल्यात बसून त्यांच्या संगणकावरून अनेक कामांना मंजुरी दिली. त्याच्याही चौकशीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.

नगरसेवक म्हणतात, आयुक्तांना प्रमोशनसाठी पैसे हवेत

रुईकर व चव्हाण यांनी सांगितले की, काही पक्षांचे जिल्हाध्यक्ष, पदाधिकारी तसेच माजी नगरसेवक हेच अधिकाऱ्यांसाठी एजंट म्हणून काम करत असल्याचे दिसून आले. गुप्ता यांना जिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती मिळवायची आहे. त्यासाठी ८ कोटींचा ‘टोल’ भरायचा आहे. त्यासाठीच पैसे द्यायचे आहेत, असे हे एजंट सांगत असायचे.