शासकीय समित्यासाठी महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला, इच्छुकांची संख्या मोठी; कोणत्या पक्षाला किती वाटा.. जाणून घ्या

सांगलीत पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

सांगली : शासकीय कमिट्यांवरील पक्षीय सदस्यांच्या निवडी करताना महायुतीचा फॉर्म्युला गुरुवारी निश्चित करण्यात आला. ज्या पक्षाचा आमदार असेल त्या पक्षाला तालुकास्तरावरील कमिटीत ६० टक्के वाटा मिळावा, अशी मागणी मान्य करण्यात आली. त्यामुळे भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतर्फे ६०:२०:२० असा फॉर्म्युला निश्चित झाला आहे.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी येथील शासकीय विश्रामगृहात महायुतीतील घटक पक्षांचे प्रमुख नेते, जिल्हाध्यक्ष यांची बैठक पार पडली. आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सत्यजित देशमुख, आमदार सुहास बाबर, आमदार सदाभाऊ खोत, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे, जनसुराज्य पक्षाचे नेते समित कदम, भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग, राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रा. पद्माकर जगदाळे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रताप पाटील, आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र खरात उपस्थित होते.

जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय शासकीय समित्यांवरील अध्यक्ष, सदस्य निवडी, जिल्हा नियोजन समितीवरील विशेष निमंत्रित सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना, जनसुराज्य, आरपीआय, रयत क्रांती आदी घटक पक्षांना संधी दिली जाणार आहे. पालकमंत्री ज्या पक्षाचे, त्या पक्षाला जिल्ह्यातील शासकीय कमिट्यांवर ६० टक्के, तर राष्ट्रवादी २० टक्के व शिवसेनेला २० टक्के संधी मिळणार आहे.

भाजपच्या कोट्यातून या पक्षांना संधी

भाजपच्या कोट्यातून जनसुराज्य, आरपीआय, रयत क्रांती आदी घटक पक्षांना संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे या घटक पक्षांना नेमक्या किती जागा मिळणार, हा चर्चेचा विषय आहे.

जिल्हा नियोजनसाठीही फॉर्म्युला

जिल्हा नियोजन समितीवरील विशेष निमंत्रित सदस्य निवडीत ६ सदस्य भाजपचे, ३ राष्ट्रवादीचे व ३ शिवसेनेचे नियुक्त केले जाणार आहेत. त्यासाठी नावे निश्चित करून देण्याच्या सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी दिल्या.

तालुक्याच्या समित्यात आमदारकीचा निकष

तालुकास्तरीय शासकीय कमिट्यांवर सदस्य कोटा ठरवताना आमदार हा निकष प्रमुख असावा. आमदार ज्या पक्षाचे, त्या पक्षाला तालुकास्तरीय कमिट्यांवर ६० टक्के कोटा मिळावा, अशी मागणी शिवसेना युवा नेते आमदार सुहास बाबर यांनी केली.

विविध २७ शासकीय समित्या

जिल्हास्तरावर विविध २७ शासकीय कमिट्या आहेत. तशाच तालुकास्तरावर कमिट्या स्थापन केल्या जातात. जिल्हास्तरावरील समित्यांमध्ये सदस्यपद मिळविण्यासाठी जिल्हाभरातून इच्छुकांची संख्या मोठी असते. आता घटक पक्षांची संख्या वाढल्याने पुन्हा चुरस निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.