शेतकऱ्यांना यापुढेही शून्य टक्क्यांनीच कर्जपुरवठा, सांगली जिल्हा बँकेच्या सभेत अध्यक्षांची घोषणा

शेती कर्ज आणि बिगरशेती कर्जाच्या वसुलीसाठी सुरु केलेली एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस), सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेला मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही

सांगली : केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरी विरोधी धोरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात दिवसेंदिवस कपात होत आहे. भविष्यात अनुदान बंद केल्यास नवल वाटू नये. मात्र जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. तीन लाखापर्यंतची पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने दिली जातील, अशी घोषणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी शनिवारी सर्वसाधारण सभेत केली. शेती कर्ज आणि बिगरशेती कर्जाच्या वसुलीसाठी सुरु केलेली एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस), सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेला मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही झाला आहे.

जिल्हा बँकेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष आ. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी बँकेच्या उपाध्यक्षा जयश्रीताई पाटील, संचालक आ. अनिल बाबर, दिलीप पाटील, विशाल पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, सत्यजित देशमुख, पृथ्वीराज पाटील, सुरेश पाटील, तानाजी पाटील, प्रकाश जमदाडे, वैभव शिंदे, चिमण डांगे, बी. एस. पाटील, अनिता सगरे, बाळासाहेब होनमोरे, मन्सूर खतीब, सरदार पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ आदी उपस्थित होते.

सोसाट्यांचे प्रोत्साहन अनुदान वाढविणार

ज्या विकास सोसायटी १०० टक्के कर्ज वसुली करीत आहेत. त्यांना चाळीस हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये पुढील वर्षी वाढ केली जाईल. सोसायट्यांची उलाढालीची वर्गवारी करणार आहोत. त्यानुसार विकास सोसायट्यांना प्रोत्साहन अनुदान वाढवून दिले जाईल, असे बँकेचे अध्यक्ष नाईक यांनी सभेत जाहीर केले.