नव्या विधेयकाविरोधात कामगार संघटनेचा एल्गार

हनुमंत ताटे : एसटी खासगीकरणाला बळ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न

सांगली : केंद्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या रस्ता वाहतूक सुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातून खासगीकरणाला अधिक बळ देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. या विधेयकातील तरतुदींमुळे प्रवाशांच्या प्रदीर्घ सेवेत असणारे महामंडळ अधिक तोट्यात जाण्याबरोबरच प्रवाशांना मिळणाऱ्या अनेक सेवाही नाहीशा होणार आहेत. त्यामुळे याविरोधात आम्ही १८ डिसेंबर रोजी दिल्ली येथे निदर्शने व धरणे आंदोलन करणार आहोत, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्स्पोर्ट कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी शनिवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, केंद्र शासनाने रोड ट्रान्स्पोर्ट आणि सेफ्टी बिल - २0१४ या नव्या कायद्यातील भाग ७ मध्ये प्रवासी वाहतुकीसंबंधी काही अमूलाग्र बदल केले आहेत. त्यामध्ये खासगी प्रवासी वाहतूक व एसटीसारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांची गणना एकसारखी केली आहे. सध्या टप्पा वाहतूक फक्त एसटी महामंडळ करीत आहे. परंतु नव्या कायद्यामुळे खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांनाही टप्पा वाहतूक करता येणार आहे. यासाठी निविदा पद्धतीने टप्पा वाहतुकीचे परवाने दिले जाणार आहेत. वाहने उभी करण्याच्या तसेच थांबविण्याच्या जागा निवडण्याचे अधिकार राज्य वाहतूक प्राधिकरणास असल्याची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात आहे. त्यामुळे एसटी स्थानक, आगार येथेही खासगी वाहनांसाठी जागा खुल्या होतील.
सध्या एसटी दुर्गम व ग्रामीण भागातील लोकांनाही सेवा पुरविते. ज्याठिकाणी प्रवाशांची संख्या कमी आहे, एसटीला तोटा होतो, अशा ठिकाणीही एसटी बसेस तोट्याची चिंता न करता धावत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने नव्या विधेयकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करू नये व या उपाययोजना करून प्रवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी संदीप शिंदे, बिराज साळुंखे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)