‘कृष्णा’ गिळतेय जमिनी --: बोरगाव परिसरातील स्थिती

कृष्णाकाठावरील नागरिकांना ५ आॅगस्ट हा दिवस महाकाय प्रलय म्हणून उजाडला. याचदिवशी संथ वाहणाऱ्या कृष्णामाईने रौद्ररूप धारण केले. आभाळ फाटावे असा धो धो पाऊस बरसत होता.

ठळक मुद्देशेती पाण्याखाली गेली. त्याचे पंचनामे चालू झाले, पण ज्यांच्या जमिनीच आता अस्तित्वात राहिल्या नाहीत,

बोरगाव : महापुराने कृष्णा नदीकाठावरील शेकडो एकर जमीन खचून गेली आहे. यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन बनण्याची भीती आहे. यात प्रामुख्याने बोरगाव, ताकारी, बहे, रेठरेहरणाक्ष, मसुचीवाडी, नवेखेड, जुनेखेड, फार्णेवाडी, साटपेवाडी, बनेवाडी, गौंडवाडी या गावांचा समावेश आहे.

कृष्णाकाठावरील नागरिकांना ५ आॅगस्ट हा दिवस महाकाय प्रलय म्हणून उजाडला. याचदिवशी संथ वाहणाऱ्या कृष्णामाईने रौद्ररूप धारण केले. आभाळ फाटावे असा धो धो पाऊस बरसत होता. बघता बघता कृष्णेने धोक्याची पातळी ओलांडली. सलग तेरा दिवस पडणाºया पावसामुळे कृष्णामाईलाही आपले अक्राळविक्राळ रूप दाखवावे लागले. बघता बघता पुराचे रूपांतर महापुरात झाले. हिरवागार किनारा जलमय झाला. अनेक कुटुंबे विस्थापित झाली. घराबरोबर शेती तब्बल आठ दिवस पाण्याखाली गेली व होत्याचे नव्हते झाले.

आता पूर ओसरला, पण विदारक चित्र शेतकऱ्यांच्या नजरेत येऊ लागले. हिरवी पिके पिवळी पडल्याचे पाहून शेतकºयांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. हाता-तोंडाला आलेली पिके कुजून चाललेली पाहून शेतकºयांच्या डोळ्यांतून अश्रूंचे बांध फुटले. बहे गावापासून जुनेखेडपर्यंतच्या ३० किलोमीटरचा कृष्णा नदीचा पट्टा खचून शेती ओसाड बनली. महापुराच्या पाण्याने पिकांबरोबर मातीही वाहून गेली. या पुराच्या पाण्याने फक्त मातीच नाही, तर दोन वर्षांचे अन्नधान्य वाहून शेतकºयांचे जीवनही वाहून नेले. अनेक शेतकरी तर या महापुराने भूमिहीन झाले.

शेती पाण्याखाली गेली. त्याचे पंचनामे चालू झाले, पण ज्यांच्या जमिनीच आता अस्तित्वात राहिल्या नाहीत, त्यांचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. अनेक शेतकºयांची शेती बंजर व नापीक बनली आहे. शासन या शेतकºयांना मोबदला देणार का? खचलेल्या मातीचे, जमिनीचे, पिकांचे काय करणार? ज्यांची जमीन राहिली नाही, त्यांनी कोणाच्या व कोणत्या मदतीची वाट पाहायची? हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. ते कधी सुटणार व शासन कशी मदत करणार, याकडे नदीकाठावरील शेतक-यांच्या नजरा लागून आहेत.

अंतरिम : निर्णय शासन घेईल
नदीकाठावरील खचलेल्या शेतीचे पंचनामे करून आर्थिक मदत लवकरात लवकर करू, जे शेतकरी अल्पभूधारक व भूमिहीन झालेत त्यांचे सर्वेक्षण करून शासनाला कळवू, मात्र हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असल्याने यावर अंतरिम निर्णय शासन घेईल, असे मत वाळवा तालुक्याचे तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांनी व्यक्त केले.