दरीबडची : राज्यकर्त्यांच्या आश्वासनांवर जत पूर्व भागातील तिसरी पिढी मोठी झाली, पण पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. आता कर्नाटक-महाराष्ट्राने ‘तुमचे-आमचे’ करणे सोडून द्यावे. विस्तारित म्हैसाळ योजना किंवा तुबची-बबलेश्वर योजनेतून पाणी द्यावे, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जत तालुक्यातील ४२ गावांवर दावा केल्यानंतर येथील पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कर्नाटकातील तुबची-बबलेश्वर योजनेतून जत पूर्व भागाला पाणी मिळावे यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, कर्नाटकचे माजी जलसंपदा मंत्री एम. बी. पाटील, माजी खासदार प्रकाश हुकेरी, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, आताचे आमदार विक्रम सावंत, जलसंपदा अधिकारी यांच्या उपस्थितीत गुड्डापूर (ता. जत) येथे २०१० मध्ये बैठक झाली होती. त्यामध्ये कर्नाटकला कृष्णा नदीतून अतिरिक्त पाणी देऊन तुबची-बबलेश्वर योजनेतून पूर्व भागातील गावांना पाणी देण्याबाबत चर्चा झाली होती.तुबची-बबलेश्वर योजनेने बंदिस्त वितरकेतून ३.८ टीएमसी पाणी उचलले आहे. कर्नाटकातील तिकोटा, जालगिरी, समुद्रहट्टी, घोणसगी, कनमडी या जत सीमावर्ती भागात ते पाणी आले आहे. या योजनेचा शेवटचा चेंबर बाबानगर (कर्नाटक) येथे आहे. जलवाहिनीला जागोजागी फाटे फोडून बंधारे बांधले आहेत. ते पाणी नैसर्गिक उताराने जत तालुक्यातील भिवर्गी, तिकोंडी क्र. एक व दाेन, जालिहाळ बुद्रुक-पांडोझरी, आसंगी तुर्क या चार तलावांत सोडता येऊ शकते.
तेथे ७०१ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा करता येईल. जालेगिरी फाट्यापासून भिवर्गी तलावातून ओढापात्रातून बोरनदीला पाणी जाते. तेथे ३० हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल. करजगी, बोर्गी, बेळोंडगी, बालगाव, हळ्ळी, सुसलाद, सोनलगी येथे ते पाणी जाते. घोणसगी येथील ओढापात्रातून पांडोझरी, आसंगी तुर्क तलावात पाणी सोडून ते साठवता येईल. एकूण साठवण क्षमता ७१० दशलक्ष घनफूट आहे.तुबची-बबलेश्वर योजनेचे पाणी कानमडी तलावातून दरीओढ्यातून नैसर्गिक उताराने सोडल्यास सिद्धनाथ तलाव, संख मध्यम प्रकल्प, बोर ओढा पात्रातील सिमेंट बंधारे, कोल्हापूर बंधारे भरून घेता येणार आहेत. ही साठवण क्षमता ७५२.२१ दशलक्ष घनफूट आहे. त्यासाठी साधारण एक टीएमसी पाणीसाठा करावा लागेल. हा प्रस्ताव कमी खर्चाचा असल्याने त्यावर विचार करावा, अशी गावांची अपेक्षा आहे.
येरळा प्रोजेक्टस् सोसायटीचा प्रस्ताव
येरळा प्रोजेक्टस् सोसायटीने या योजनेचा प्राथमिक आराखडा नाशिकच्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे निवृत्त महासंचालक डॉ. दि. मा. मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाला सादर केला आहे. त्यामध्ये पाण्यासाठीचा सर्व देखभाल खर्च व वीज बिलाची जबाबदारी जलसंपदा विभागाने उचलावी, असे नमूद आहे.
पूर्व भागात तुबची-बबलेश्वर योजनेचे पाणी आणण्यासाठी १७ वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. दोन्ही राज्यात आंतरराज्य करारासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे ६५ गावे टंचाईमुक्त होणार आहेत. कोणताही खर्च न करता या भागात सायफन पद्धतीने पाणी येणार आहे. - विक्रम सावंत, आमदार