ओबीसींची सरकारकडून फसवणूक, जयंत पाटील यांनी केला आरोप

कोल्हापूर खंडपीठ झाल्यास फायदा

सांगली : महापराक्रमी शहाजीराजे भोसले यांचे दावणगिरी जिल्ह्यातील (कर्नाटक) शिमोग्यातील होदेगिरी येथे निधन झाले. तिथे त्यांचे साधे स्मारक आहे. त्यांच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून उत्कृष्ट स्मारक उभे करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंगळवारी केली.

अनुदान मागणीवरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. ओबीसी महामंडळाला फक्त ५ कोटी देण्याचे पाप या सरकारने केले आहे. ओबीसींची घोर फसवणूक होत आहे, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

ते म्हणाले, विटा शहरातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण होऊन वाहतूक सुरू झालेली आहे, पण विटा, खानापूर या शहरांना जोडणारे वळण रस्त्यांची (घाट) कामे रखडलेली आहेत. लोकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यासाठी लक्ष घालावे.

सांगलीच्या ड्रेनेज योजनेला २४ कोटी द्या

सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेत २०११ मध्ये भुयारी गटारीचे काम मंजूर झाले. कार्यारंभ आदेश २०१३ ला दिला. कामाची मुदत फक्त दोन वर्षांची होती. आज १२ वर्षे झाली तरी काम पूर्ण नाही. काम विहित मुदतीत पूर्ण न झाल्यामुळे महापालिकेने ठराव केला. कंत्राटदारांना दंड केला. त्याचीही वसुली झालेली नाही. हे काम पूर्ण करण्यासाठी अद्याप २४ कोटींची गरज आहे. तो निधी नगर विकास विभागाने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

इस्लामपूरसाठी ७ कोटी निधी हवा

इस्लामपूर नगरपालिकेतही भुयारी गटार योजना २०१७ मध्ये मंजूर झाली. अनेक कारणे देऊन मक्तदाराने ते काम २०२३ मध्ये बंद केले. सुधारित योजना नगरपालिकेने आता प्रस्तावित केली आहे, पण प्रशासकीय मंजुरीसाठी बराच वेळ जाणार आहे. भविष्यातील शहराचा विस्तार आणि भौगोलिक उतार लक्षात घेता सिवर पाइपलाइन नॅशनल हायवेच्या लगत घेणे आवश्यक आहे. नॅशनल हायवेला समांतर पाइपलाइन टाकल्याशिवाय पर्याय नाही. सध्या हायवेचे काम सुरू असताना सोबतच हे पाइपलाइनचे काम सुरू होणे गरजेचे आहे, अन्यथा आर्थिक नुकसान होऊ शकते. हे कार्य करण्यासाठी सुमारे ७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी नगरविकास विभागाने उपलब्ध करून द्यावा, अशीही मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

कोल्हापूर खंडपीठ झाल्यास फायदा

जयंत पाटील म्हणाले, राज्यात ५५ लाख ६६ हजार ९२१ केसेस प्रलंबित आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात १८ लाख केसेस प्रलंबित आहेत. यासाठी सरकार कोणता दृष्टिकोन दाखवणार? कायदा आणि सुव्यवस्था विभागासाठी दिलेल्या बजेटच्या फक्त एक टक्का रक्कम खर्च झाली आहे. ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. कायदा व सुव्यवस्था राहूच नये, अशी सरकारची मानसिकता आहे का? कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ व्हावे, यासाठी सातत्याने मागणी होत आहे. सरकारने पुढाकार घेऊन तसे केल्यास काही केसेस कोल्हापूर खंडपीठाकडे वर्ग करता येतील.