घनश्याम नवाथेसांगली : एकीकडे लोकसेवक लाचेच्या सापळ्यात अडकत असले तरी दुसरीकडे शिक्षेच्या कचाट्यात सापडण्याचे प्रमाण नगण्यच आहे. जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत केवळ सातच खटल्यांतील लाचखोरांना शिक्षा लागली आहे. दहा वर्षांत दोनशेहून अधिक लाचखोर जाळ्यात सापडले असले तरी याच काळात शिक्षेचे प्रमाण मात्र घटल्याचे चित्र दिसते.लोकसेवक, शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी किंवा त्यांच्या वतीने खासगी व्यक्तीने कोणतेही शासकीय काम करून देण्यासाठी कायदेशीर फी व्यतिरिक्त लाचेची मागणी केल्यास तो गुन्हा ठरतो. अशांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर प्रथम तक्रारीची पडताळणी केली जाते. पडताळणीमध्ये लाचेची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाल्यास सापळा रचून लाच घेताना रंगेहाथ पकडले जाते.जिल्ह्यात दरवर्षी २० ते २५ लाचखोर जाळ्यात सापडतात, असे चित्र दिसून येते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडील गुन्ह्यात प्रथम पुरावे गोळा करून नंतर गुन्हा दाखल केला जातो. त्यामुळे या गुन्ह्यात लाचखोर सुटत नाहीत असेच अनेकांना वाटते. तसेच लाचखोरीच्या गुन्ह्यात अलीकडे सरकारी पंच घेतले जातात. ते फितूर होऊ नयेत, यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे लाचखोरांना पकडल्यानंतर त्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे कायद्याच्या पळवाटा शोधून लाचखोरांना सहीसलामत बाहेर काढण्याच्या हालचाली सुरू असतात.
सांगली जिल्ह्यात लाचखोरीच्या शिक्षेचे प्रमाण फारच कमी आहे. जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत दोनशेहून अधिक लाचखोर जाळ्यात सापडले. परंतु दुसरीकडे जिल्हा न्यायालयात दहा वर्षांत केवळ सात खटल्यातील लाचखोर शिक्षेच्या कचाट्यात पकडले गेले आहेत. जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत लाचखोरीचे खटलेच मोठ्या प्रमाणात चालवले गेले नसल्याचे चित्र दिसून येते. सध्या लाचखोरीच्या अनेक खटल्यांची सुनावणी सुरू आहे. परंतु सुनावणी पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात निकाल लागण्यास जास्त कालावधी लागू शकतो, असे चित्र आहे.सात खटल्यांचा निकालगेल्या दहा वर्षांत सात खटल्यांचा निकाल लागून नऊ जणांना शिक्षा झाली. त्यामध्ये कालिदास भारते (२०१५), आनंदा शिर्के (मृत) व वसंतराव कुराडे (२०१७), दगडू कुंभार (२०१८), अरविंद देशपांडे (२०२१), सतीश साने व जिवंधर नेमिनाथ (२०२२), अशोक कांबळे (२०२२), वसंत मिरजकर (२०२३) यांना दोषी ठरवले.
सहा वर्षांतील सापळेवर्ष - सापळे२०१९ - २२२०२० - २२२०२१ - २७२०२२ - २३२०२३ - २०२०२४ - १४
विलंबामुळे तडजोडींना वावलाचखोराला पकडल्यानंतर प्रत्यक्षात तपास होऊन लाचखोर कार्यरत असलेल्या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दोषारोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर दोषारोपपत्र दाखल होऊन खटला सुनावणीस येण्यास विलंब होतो. या काळात फिर्यादी, पंच आदींना ‘मॅनेज’ करण्यासाठी वाव मिळतो.
जलदगती न्यायालयात सुनावणी हवीलाचखोरी ही शासकीय कार्यालयांना लागलेली कीड आहे. लाचखोरांना एकीकडे जाळ्यात पकडले जात असले तरी त्यांना शिक्षेच्या कचाट्यात पकडले गेले तर इतरांवर जरब बसू शकते. त्यामुळे जलदगती न्यायालयात या खटल्यांची सुनावणी हवी.
शिक्षेची तरतूद जास्त हवीलाचखोरीच्या खटल्यात शिक्षेची तरतूद कमी आहे. त्यामुळे लाचखोरांवर कायद्याचा धाक राहत नसल्याचे चित्र दिसून येते. लाचखोरांना शिक्षेची तरतूद जास्त असावी, अशी अनेकदा मागणी होती. शिक्षेमुळे इतरांना चाप बसू शकतो.