पाटबंधारेच्या मान्यतेविना हरिपूर पुलाचे काम सुरू

हरिपूर-कोथळी पुलाचा बांधकाम आराखडा अद्यापही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाटबंधारे विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर केलेला नाही. याबाबत पाटबंधारे विभागाने तीनदा स्मरण पत्रही पाठविले आहे. त्यातच आता भविष्यात पुलामुळे काही अडचण उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सार्वजनिक बांधकामवरच राहील, असे पत्र पाटबंधारे विभागाच्या उपअभियंत्यांनी दिले आहे.

ठळक मुद्देपाटबंधारेच्या मान्यतेविना हरिपूर पुलाचे काम सुरूसर्वस्वी जबाबदारी सार्वजनिक बांधकामवरच

सांगली : हरिपूर-कोथळी पुलाचा बांधकाम आराखडा अद्यापही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाटबंधारे विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर केलेला नाही. याबाबत पाटबंधारे विभागाने तीनदा स्मरण पत्रही पाठविले आहे. त्यातच आता भविष्यात पुलामुळे काही अडचण उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सार्वजनिक बांधकामवरच राहील, असे पत्र पाटबंधारे विभागाच्या उपअभियंत्यांनी दिले आहे.

सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्याला जोडणाऱ्या हरिपूर-कोथळी पुलाचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. त्यासाठी २५ कोटींचा खर्च होणार आहे. कोथळी गावाच्या बाजूने पुलाचे काम सुरू आहे. आॅगस्ट महिन्यात आलेल्या महापुरानंतर हरिपूर ग्रामस्थांनी या पुलाला विरोध केला.

महापुराचे पाणी हरिपूर गावात शिरले होते. त्यामुळे अनेक घरांचे नुकसान झाले. त्यातच पुलाला जोडणाऱ्या रस्त्याला जिल्हा मार्गाचा दर्जा दिल्याने शेतजमिनी व घरे बाधित होण्याची भीती ग्रामस्थांना आहे. हरिपूर ग्रामस्थांनी याबाबत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडेही तक्रार केली आहे. या पुलाचे काम रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

दरम्यान, पुलाच्या बांधकाम आराखड्याला पाटबंधारे विभागाची मान्यता घेतली नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत पाटबंधारे विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तीन स्मरणपत्रेही पाठविली आहेत.

जानेवारी महिन्यात पाटबंधारेच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांनी पुन्हा पत्र पाठविले. त्यात सांगलीच्या कृष्णा नदीवरील प्रस्तावित आयर्विन व हरिपूर-कोथळी पुलाचा सविस्तर आराखडा, जलशास्त्रीय अभ्यास व प्रस्तावित पुलामुळे नदीतील पाण्यास निर्माण होणारा अडथळा आदींची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

पुलाचा जलशास्त्रीय अभ्यासास जलसंपदा खात्याकडून मान्यता घेणे आवश्यक आहे. पण सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून माहिती प्राप्त न झाल्यास भविष्यात काही अडचणी उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपल्या खात्यावर राहील, असेही म्हटले होते. या पत्रानंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आराखडा सादर केलेला नसल्यामुळे तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.