फुप्फुसे काढली तर नद्या मरतील अन् माणसेही - डॉ. राजेंद्रसिंह राणा

सरकारी धोरणे, प्रदूषणाबाबत समाजाच्या जबाबदाऱ्या, जलयुक्त शिवार योजनेत मंत्र्याच्या पत्नीची ठेकेदारी आदी मुद्द्यांवर जलपुरुष डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांची सडेतोड भूमिका

सरकारचे वाळू उपशाचे धोरण, जलयुक्त शिवार योजना, नद्यांचे प्रदूषण आदी विषयांवर जलपुरुष डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांच्याशी ‘लोकमत’ने संवाद साधला. सरकारी धोरणे, प्रदूषणाबाबत समाजाच्या जबाबदाऱ्या, जलयुक्त शिवार योजनेत मंत्र्याच्या पत्नीची ठेकेदारी आदी मुद्द्यांवर त्यांनी सडेतोड भूमिका मांडली.

प्रश्न : वाळू उपशाचे सरकारचे धोरण योग्य आहे का?

उत्तर : नदीतून वाळू उपसा समर्थनीय नाहीच. पण तसे करण्यापूर्वी सरकारने नदीतील वाळू साठ्याचे मॅपिंग करायला हवे. तेथील वाळू साठ्याचा अंदाज घ्यायला हवा. सरसकट उपशामुळे नद्यांचा श्वास कोंडेल, शिवाय पाण्याचे प्रदूषणही वाढेल. वाळू म्हणजे नद्यांची फुप्फुसे आहेत. ती काढली, तर नदी मरते, शिवाय माणसाचेही प्राण धोक्यात येतात. त्यामुळे वाळू उपशाचे धोरण विचारपूर्वक बनवावे. त्यात घाईगडबड अपेक्षित नाही. हल्ली धोरण आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात ताळमेळ नसतो.

प्रश्न : नदीतील वाळू उपशावरील बंदीनंतर सर्वत्र कृत्रिम वाळूचा ट्रेण्ड रुजला होता. तो मोडून पुन्हा वाळू उपसा कितपत समर्थनीय आहे? त्याऐवजी धरणांतील प्रचंड वाळू उपसा योग्य नव्हता का?
उत्तर : धरण किंवा नदीतून वाळू उपसा करण्यापूर्वी तेथील वाळू साठ्याचा अंदाज घ्यायला हवा. पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी किती वाळूची गरज आहे? याचाही अभ्यास करायला हवा. धरणातील वाळू उपसा तर आणखी धोकादायक बनेल. मॅपिंग केल्याशिवाय कोठेही उपसा करणे योग्य होणार नाही.

प्रश्न : सरकारची जलयुक्त शिवार योजना कितपत फलदायी ठरेल?

उत्तर : ही योजना बनविताना मी सरकारला सल्ला दिला होता की, ती ठेकेदारांच्या ताब्यात देऊ नका. ग्रामपंचायतीसह स्थानिक संस्थांकडून कामे करून घ्या. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला थारा मिळणार नाही. झालाच, तर गावकरी त्यावर नियंत्रण ठेवतील. योजनेचा आराखडा तयार करतानाच ती ठेकेदारीमुक्त असेल, असे निश्चित करण्यात आले होते. पण एका मंत्र्याच्या पत्नीने योजनेत हस्तक्षेप केला. कंत्राटे द्यायला सुरुवात केली. तेव्हापासून योजनेची बदनामी सुरू झाली. योजनाही बिघडली. मी तीनवेळा त्यांना भेटून समजावले. हे लोकांचे काम असून, ठेकेदारांना देऊ नका, अशी विनंती केली, पण त्या ऐकल्या नाहीत.

प्रश्न : राज्यात नद्यांची स्थिती सध्या काय आहे?
उत्तर : कृष्णा, पंचगंगासह सर्व नद्या अत्यवस्थ आहेत. अतिदक्षता विभागात आहेत. हे गेल्या २०-३० वर्षांत घडलेय, त्यामुळे त्यांना बरे करण्यासाठी काही वर्षे जातीलच. नद्यांची प्रकृती बरी करण्यासाठीच ‘चला, जाणूया नदीला’ उपक्रम सुरू आहे. पण सध्या सरकारी पातळीवर त्या दृष्टीने काही होताना दिसत नाही. नद्यांना हृदयविकार झालाय आणि त्यावर ब्युटी पार्लर किंवा दाताच्या डॉक्टरकडे उपचार सुरू आहेत. नद्यांचा आजार समजून त्यावर उपाय केले, तरच त्या बऱ्या होतील, असे माझे सरकारला आवाहन आहे.

प्रश्न : महापुराची समस्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसतेय...
उत्तर : स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा भारतात फक्त १ टक्का जमिनीवर महापूर यायचे. महाराष्ट्रात तर येतच नव्हते. गेल्या ७५ वर्षांत तब्बल ४० टक्के भूभाग महापुराखाली जातोय. जंगलतोडीमुळे पावसाचे पाणी मातीसह नद्यांमध्ये येते. नद्यांत गाळ साचून पूर येताहेत. जेथे पाऊस पडतो, तेथेच तो मुरण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. नदीचे हे विज्ञान समजून घ्यायला हवे. पूर रोखायचा तर नदीला जाणून घ्यायला हवे.

प्रश्न : नदीतील वळणे काढून टाकण्याचा विचार सरकार करत आहे, हे योग्य आहे का?
उत्तर : नदीतील वळणे काढल्याने डोह संपुष्टात येतील. उत्तर प्रदेशात अमेठी येथे महापुराचे संकट कमी करण्यासाठी राजीव गांधी यांनी नदीची वळणे हटविली, ती सरळ केली. पण त्यामुळे पाणी थेट पुढे वाहून गेले. नदीत मुरलेच नाही. त्यामुळे वळणे काढू नका. तिला नैसर्गिकरित्याच वाहू दे. तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ नका.

(मुलाखत : संतोष भिसे, सांगली)