सरकारी कर्मचारी पुन्हा बेमुदत संपावर जाणार, 'त्यांनाच' मतदान करण्याचाही निर्धार 

सांगलीतील कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात निर्णय 

सांगली : राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीने जुनी पेन्शन मिळावी, या मागणीसाठी राज्यव्यापी बेमुदत संप मार्च २०२३ केला होता. या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी आश्वासन देऊनही जुनी पेन्शन लागू न झाल्यामुळे दि. १४ डिसेंबरपासून पुन्हा संपावर जाण्याचा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे निवेदनही दिले आहे.

सांगलीतीलआंदोलनाचे नेतृत्व समन्वय समितीचे निमंत्रक पी. एन. काळे, डी. जी. मुलाणी, गणेश धुमाळ, संजय व्हनमाने, मिलिंद हारगे, जाकीरहुसेन मुलाणी, शक्ती दबडे, शिक्षक संघटनेचे सयाजी पाटील, राजेंद्र नागरगोजे, बाबासाहेब लाड, सुधाकर माने, मारुती शिरतोडे, अरविंद जैनपुरे, ओंकार कांबळे, विजय कांबळे, हाजीसाब मुजावर यांनी केले. समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांना निवेदन दिले. सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाही दिल्या.

समन्वय समितीचे निमंत्रक पी. एन. काळे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी पेन्शन लागू करण्याचे आश्वासन देऊन सहा महिने झाले आहेत. तरीही शासनाने जुन्या पेन्शनबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे शासनाला इशारा म्हणून राज्यातील कामगार, कर्मचारी आणि शिक्षकांनी बुधवारी आंदोलन केले आहे. ६ नोव्हेंबरला राज्याचे मुख्य सचिवांच्या दालनामध्ये समन्वय समितीला चर्चेसाठी बोलविले होते. परंतु त्यातून कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्यामुळे प्रलंबित मागण्यांसाठी दि. १४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संप करण्याचा निर्धार सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.

पेन्शन नाही तर मतदान नाही

सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ज्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात जुन्या पेन्शनचा समावेश असेल त्यांनाच मतदान करण्याचाही निर्धार केला आहे. जाहीरनाम्यात जुन्या पेन्शनचा समावेश नसेल तर त्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक पी. एन. काळे यांनी दिली.