‘हरित’विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

महापालिकेच्या हालचाली : घनकचऱ्यावरून बरखास्तीची टांगती तलवार

सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनावर ताशेरे ओढत पुणे येथील हरित न्यायालयाने तीन आठवड्यांत ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या हालचाली महापालिकेत सुरू आहे. सोमवारी अथवा मंगळवारी अपील दाखल केले जाणार आहे.
पालिका क्षेत्रात कचरा उठाव वेळेवर होत नाही. स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होत आहे. समडोळी व बेडग रस्त्यावर डेपोत कचरा तसाच ठेवला जातो. महापालिका परिसरासह आजूबाजूच्या भागात रोगराई पसरत आहे. कचराकुंडीत कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे. अनेक भागात श्वानदंशाच्या घटना घडल्या आहेत. त्यात एका मुलीचा बळीही गेला आहे. त्यामुळे महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प राबबावा, यासाठी शहर सुधार समितीच्यावतीने प्रा. आर. बी. शिंदे यांनी पुणे येथील हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच फटकारले होते.
हरित न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. आर. किणगावकर व प्रदूषण तज्ज्ञ अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अंदाजपत्रकात ३२ कोटींची तरतूद केली असेल, तर दोन वर्षाचे ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करावेत. ही रक्कम विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली कचरा व स्वच्छतेवर खर्च केली जाईल. येत्या तीन आठवड्यात पालिकेने रक्कम जमा न केल्यास बरखास्तीचा इशाराही दिला होता. याविरोधात अपील दाखल केले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)