जिल्हा परिषदेचे शासनाकडील ६० कोटी द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : जिल्हा परिषदेचे उपकर आणि मुद्रांक शुल्कचे ६० कोटी रुपये राज्य शासनाकडे थकीत आहेत. या थकीत करामुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक योजनांना निधीची अडचणी निर्माण झाली आहे. म्हणून शासनाकडून मिळणाऱ्या कराची थकीत रक्कम त्वरित मिळावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदनही त्यांना दिले आहे.

प्राजक्ता कोरे म्हणाल्या की, राज्य शासनाकडून स्थानिक उपकराचे आठ कोटी नऊ लाख ८९ हजार ७३६ हजार, जिल्हा परिषदेचे वाढीव उपकर २४ कोटी ३६ लाख ३१ हजार १११, पंचायत समितीच्या वाढीव उपकराचे दोन कोटी ५२ लाख ८४ हजार २२३, जमीन महसूल अनुदानाचे ७१ लाख ४२ हजार ६७५, प्रोत्साहन अनुदान एक कोटी आठ लाख आठ हजार ८५४ रुपये असे ३६ कोटी ७८ लाख ५६ हजार ५१९ रुपये आणि मुद्रांक शुल्कचे २४ कोटी असे ६० लाख ७८ लाख ५६ हजार ५१९ रुपये दोन वर्षापासून थकीत आहेत. शासनाकडील ही थकीत रक्कम त्वरित मिळावी, अशी मागणी प्राजक्ता कोरे यांनी ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे केली आहे.

दरम्यान, हसन मुश्रीफ यांनी राज्य शासनाकडील थकीत रक्कम लवकर देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन जिल्हा परिषद अध्यक्षा कोरे यांना दिले आहे.