मुलींच्या मोफत दाखल्याचा पालिकेला विसर

इस्लामपुरातील सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष : जयंत पाटील यांच्या वाढदिनी केलेला ठराव बासनात

युनूस शेख - इस्लामपूर  नगरपालिकेच्या कारभाराची चर्चा रंगत असतानाच, सत्तेच्या माहोलात दंग झालेल्या सत्ताधारी व प्रशासनाला माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त शहरात जन्मणाऱ्या मुलींना त्यांच्या जन्माचे दाखले मोफत देण्याच्या ठरावाचाच विसर पडला आहे. पालिकेने एका अर्जावर दिलेल्या उत्तरात, शहरातील कोणीही मोफत दाखला मिळण्याकामी मागणी केलेली नाही, त्यामुळे अद्यापपर्यंत मोफत दाखले देण्यात आलेले नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती दिली.
पालिकेत गेल्या ३0 वर्षांपासून आमदार व माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्या समर्थकांची सत्ता आहे. १९८५ ला तत्कालीन पवार पार्टीच्या पराभवासाठी आसुसलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी सामुदायिक नेतृत्वाची चूल मांडून ही निवडणूक एकतर्फी जिंकली होती. ३१ जागांपैकी २९ जागा त्यावेळच्या नागरिक संघटनेने ‘घोडा’ या चिन्हावर जिंकल्या. त्यानंतर या निवडणुकीसाठी सढळ हाताने रसद पुरविणाऱ्या महादेव बाळाराम कोरे (आप्पा) यांच्या गळ्यात नगराध्यक्ष पदाची माळ पडली.
नगराध्यक्ष पदाची माळ कोरे आप्पांच्या गळ्यात होती. मात्र त्या माळेतील सत्तेचे टॉनिक अनेकजणांना सलत होते. त्यातून अवघ्या दोन—अडीच वर्षात त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर झालेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत जयंत पाटील यांचा पालिकेत चंचूप्रवेश झाला. त्यांना मानणारे नगरसेवक एका बाजूला, तर भाजप आणि डाव्या विचारांचे नगरसेवक अण्णासाहेब डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटले. तेथे शहर सुधार समितीचा १९८८ मध्ये जन्म झाला.
तेव्हापासून आजअखेर पालिकेत सत्ताधारी गटातील उमेदवारांचे चेहरे न पाहता जयंत पाटील यांचा शब्द आणि नेतृत्वाला साथ देत सत्तेचा सोपान नेहमीच त्यांच्या हातात दिला. मंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत तर जयंत पाटील यांनी पैशाचा पाऊस पाडला. जवळपास ५00 ते ६00 कोटींचा निधी पालिकेला मिळाला असेल. त्यातून अनेक विकासकामे झाली. ती विकासकामे आता माना
टाकत असल्याने त्यांचा पुनर्विकास सुरु आहे.
शहरातील नागरिकांना रस्ते, पाणी, वीज, गटारी यासारख्या मूलभूत सुविधा देणे यात नवल ते काय? हे पालिकेचे कर्तव्यच असते. विविध स्वरूपाचा विकास आणि आर्थिक उन्नतीवरुन दरडोई उत्पन्न जगण्याचा दरडोई निर्देशांक काय आहे हे पाहणे उचित ठरेल. त्या पातळीवर पालिकेचा कारभार पोहोचलेलाच नाही, हे प्रकर्षाने अधोरेखीत होते.
गेल्या ३0 वर्षांच्या सत्ताकाळात अनेक ठराव झाले. त्यातील प्रत्यक्ष किती ठरावांवर कार्यवाही झाली, हा संशोधनाचा भाग आहे. असाच एक ठराव माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत १४ फेबु्रवारी २0१३ च्या सर्वसाधारण सभेत २४७ क्रमांकाने करण्यात आला. त्यामध्ये १६ फेबु्रवारी २0१३ पासून पुढे पाच वर्षापर्यंत शहरातील जन्मलेल्या मुलींचे जन्म दाखले मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
मात्र माहितीच्या अधिकारात आलेल्या एका अर्जावर उत्तर देताना, उरुण—इस्लामपूर शहरातील कोणीही मोफत दाखला मिळण्याबाबत मागणी केलेली नाही. त्यामुळे अद्यापपर्यंत मोफत दाखले देण्यात आलेले नाहीत, असे ढळढळीत उत्तर प्रशासनाने देऊन आ. जयंत पाटील यांच्याप्रती केलेल्या ठरावाबाबत आपण किती ढिसाळ आहोत हे सुध्दा दाखवून दिले. तेथे इतरांच्या ठरावाचे काय होत असेल, याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.


नेतृत्वाची इच्छा.. अपडेट असा..!
विज्ञान—तंत्रज्ञानाची कमालीची ओढ असणारे जयंत पाटील नेहमीच अपडेट असतात. माहिती—तंत्रज्ञान, संगणक हे तर त्यांच्या विशेष ममत्वाचे विषय. त्यामुळे एका क्लिकवर नागरिकांना माहिती मिळावी, ही त्यांची रास्त अपेक्षा. यामुळेच मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख यांनी हा संगणकीय प्रणालीचा उपक्रम राबविला आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांना अपडेट राहण्यातच स्वारस्य नसल्याने कागदाची भेंडोळी पिच्छा सोडत नाहीत. जानेवारी २0१३ ते २0१५ अखेर ९ हजार १0५ जन्माचे दाखले वितरित केल्याचे नागरी सुविधा केंद्रातून सांगण्यात आले. तेथेही किती मुले आणि मुली यांची वर्गवारी नव्हती. मोफत दाखले दिले का? या प्रश्नाचेही उत्तर नव्हते. खासगीकरणाच्या घशात घातलेल्या सेवा मग अपडेट कशा राहणार? त्या फक्त पैसाच कमावणार.