जिल्हा नियोजनसाठी ६३२ कोटींचा निधी मंजूर, सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली माहिती

प्रत्येक तालुक्यात निसर्ग पर्यटनासाठी राज्यस्तरावर बैठक घेणार

सांगली : जनतेला चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी शासनामार्फत जिल्ह्यात विविध विकासकामे केली जात आहेत. त्यामुळे सांगली जिल्ह्याचा चौफेर विकास होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी विकासकामे प्रस्तावित करावीत. राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजनमधून ६३२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समिती सभेत अध्यक्षस्थानावरून पालकमंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी खासदार विशाल पाटील, आमदार अरुण लाड, सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, डॉ. विश्वजीत कदम, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, सुहास बाबर, रोहित पाटील, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील आदी उपस्थित होते.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यात सुरू असलेली विकासकामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण होण्याबरोबरच ती मुदतीत पूर्ण व्हावीत. विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. लोकप्रतिनिधींशी समन्वयाने विकासकामांचा चांगला आराखडा प्रस्तावित करावा. प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रस्तावित कामांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावी. पावसाळा संपताच कामांचे कार्यादेश दिले जातील, यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सूचित केले.

जिल्हा नियोजनमधील २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मार्चअखेर ५७० कोटी ४१ लाख रुपये खर्च केला असून, खर्चाची टक्केवारी ९९.५५ टक्के इतकी आहे. २०२५-२६ साठी गतवर्षीच्या तुलनेत ५९ कोटी २६ लाखांची वाढ करून ६३२ कोटी २९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा नियोजनला २०२५-२६ साठी मिळालेला निधीपैकी कृषी व कृषी संलग्न सेवा क्षेत्र यासाठी २८ कोटी ३८ लाख, ग्रामविकास ४८ कोटी, नागरी क्षेत्राचा विकासासाठी ६६ कोटी ५३ लाख, पाटबंधारे व पूरनियंत्रणासाठी २५ कोटी, ऊर्जा विकासासाठी ५८ कोटी ५२ लाख,

रस्ते विकासासाठी ४७ कोटी ५० लाख, सामान्य शिक्षणासाठी ४८ कोटी ४ लाख, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह आरोग्य क्षेत्रासाठी ८० कोटी ३६ लाख, तीर्थक्षत्र, पर्यटन व गडकिल्ल्यांसाठी ३२ कोटी ४० लाख, महिला व बालविकाससाठी १५ कोटी ८ लाख, व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकास ८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

या विषयांवर आमदारांकडून चर्चा

लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी मांडलेल्या मौजे मरळनाथपूर, रेठरे धरण (ता. वाळवा) व गोरक्षनाथ येथील निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाचा आराखडा, वीर शिवा काशीद स्मारक, कुंडल येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या बांधकामाचा प्रस्ताव, बिरोब देवस्थान आरेवाडीच्या पर्यटन विकासाचा आराखडा, मिरज येथे एम्स रुग्णालय, शालेय विद्यार्थ्यांचे आधार लिंकिंग, नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम व सद्य:स्थितीतील वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, पूरपरिस्थिती नियंत्रण, अतिक्रमणधारकांवर महानगरपालिकेची कारवाई, नंदादीप प्रकल्पाअंतर्गत जत तालुक्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे, कवठेमहांकाळ व तासगाव तालुक्यातील दूध भेसळ, विद्युत रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

वैभव पाटील, जयश्रीताई यांना जिल्हा नियोजनवर संधी

जिल्हा नियोजन समितीचे नऊ विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. भाजपमध्ये दोन नवीन लोकप्रतिनिधींचा समावेश झाला आहे. जिल्हा बँकेच्या उपाध्यक्षा जयश्रीताई पाटील आणि विट्याचे माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील यांना जिल्हा नियोजन समितीत संधी दिली आहे, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.