सांगलीत पंचायत समित्यांतील चार वर्षांचे प्रशासकराज अखेर संपुष्टात, जिल्हा परिषदेत बुधवारपर्यंत प्रशासकच

नवनिर्वाचित सदस्यांकडून लोकहिताच्या कामांची अपेक्षा

सांगली : पंचायत समित्यांतील प्रशासकराज तब्बल १ हजार ४५० दिवसांनी म्हणजे चार वर्षांनी संपुष्टात आले आहे. गेल्या दि. १० मार्च रोजी सभापती व उपसभापती निवडी झाल्यानंतर लोकनियुक्त सदस्यांचा कार्यकाल सुरू झाला आहे. यानिमित्ताने पंचायत समित्यांवर ऐतिहासिक म्हणता येईल इतका कालावधी प्रशासकराज राहिले आहे.

जिल्हा परिषदेतही येत्या बुधवारी (दि. १८) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडी होणार आहेत. त्यामुळे तब्बल १ हजार ४५८ दिवसांचे प्रशासकराज संपणार आहे. प्रशासकीय कालावधीत जिल्हा परिषदेत तीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रशासक म्हणून काम केले. गेल्या पंचवार्षिकमधील सदस्यांचा कार्यकाल २० मार्च २०२२ रोजी संपला होता. त्यानंतर सातत्याने निवडणुका लांबत गेल्या. २०२२ मध्ये कोरोनामुळे निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा वाद आणि न्यायालयातील तारखा यामुळे निवडणुका लांबत गेल्या. 

सरतेशेवटी दि. ७ फेब्रुवारीस मतदान आणि दि. ९ फेब्रुवारीस मतमोजणी झाली. आता अध्यक्षनिवडीनंतर प्रशासकराज संपुष्टात येणार आहे. सुमारे ४ वर्षे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे कामकाज प्रशासकांनी चालविले होते. या काळात नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात एकप्रकारे दुराव्याची स्थिती होती. गावस्तरावरील विकासकामांसाठी जोर कोण लावणार? असा प्रश्न होता. प्रशासक काळात प्रशासनाचे बहुतांश कामकाज योजना राबविण्याचेच झाले. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज योजनेसह बहुतांश शासकीय योजनांवरच प्रशासनाचा भर राहिला होता. 

रस्ते, गटारी, स्वीय निधीचा खर्च, वर्गखोल्या, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आदी कामांसाठी थेट ग्रामपंचायतींनाच जिल्हा परिषदेत धडका माराव्या लागल्या. लोकहिताच्या प्रश्नांवर उठणारे आवाज गायब झाले. जलजीवन मिशनची बिले थकल्याने कंत्राटदारांवर आत्महत्येची वेळ आली. जिल्हा नियोजन समिती, आमदार व खासदार निधीसाठी पाठपुरावा थांबला. आता आमदार, खासदारांचेच समर्थक निवडून आल्याने निधी मोठ्या प्रमाणात मिळण्याची अपेक्षा आहे.

दालनांचे नूतनीकरण

पंचायत समितीत दि. १० मार्च रोजी प्रशासकराज संपले, तर जिल्हा परिषदेत येत्या बुधवारी (दि. १८) संपेल. नवे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व सभापतींच्या स्वागतासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. त्यांच्या दालनांचे नूतनीकरण केले जात आहे. गेल्या चार वर्षांत ही दालने रिकामीच पडू होती. त्यांचा वापर प्रशासकीय कामांसाठी केला जात होता. पदाधिकाऱ्यांची वाहनेदेखील अधिकाऱ्यांच्या तैनातीसाठी होती. ती आता पूर्ववत पदाधिकाऱ्यांकडे सुपुर्द करण्याची तयारी सुरू आहे.