चोवीस योजनांमध्ये चार कोटींचा घोटाळा

मालमत्तेवर बोजा चढविणार : पाणीपुरवठा समिती अध्यक्ष, सचिव, तांत्रिक सेवा पुरवठादारांवर ठपका

अशोक डोंबाळे - सांगली -जत तालुक्यातील २४ गावांमधील पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष, सचिव आणि तांत्रिक सेवा पुरवठादारांनी ३ कोटी ९० लाखांचा घोटाळा केला आहे. तशी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून शासकीय रक्कम वसूल करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने तयार केला आहे. दोन दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा प्रस्ताव जाणार असल्याचे मंगळवारी सांगण्यात आले. संबंधितांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून घोटाळ्यातील रक्कम वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. एवढ्या मोठ्याप्रमाणात होणारी ही राज्यातील पहिलीच कारवाई आहे.
पाणी योजनांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत ‘लक्षवेधी’ मांडण्यात आली होती. जानेवारी महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या दक्षता समितीच्या सभेतही पाणी योजनांमधील घोटाळ्यावरून आमदार, खासदारांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले होते. खा. संजयकाका पाटील यांनी तर पाणी योजनांमध्ये घोटाळा करणाऱ्यांचे मोठे रॅकेट असल्याचा आरोप केला होता. जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी पाणी योजनेतील घोटाळेखोरांची यादी तात्काळ देण्याची सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिली होती. त्यानुसार जत तालुक्यातील २४ गावांमधील अपूर्ण योजना आणि घोटाळ्यांचा अहवाल तयार करण्यात आला. त्यातून धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. जत तालुक्यातील २४ गावांमध्ये ३ कोटी ९० लाखांचा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्यात संबंधित गावातील पाणीपुरवठा समिती आणि सामाजिक लेखा परीक्षण अध्यक्ष, सचिव, तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांच्यावर ठपका ठेवला गेला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी संबंधित २४ गावांमधील समिती अध्यक्ष, सचिव, तांत्रिक सेवा पुरवठादारांच्या १९ मे २०१४, १९ नोव्हेंबर २०१४, २८ जानेवारी २०१५ अशा तीन बैठका घेतल्या होत्या. या गावांना प्रत्येकवेळी तीन महिन्यांची मुदत देऊन कामे पूर्ण न केल्यास फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला होता. तरीही अपूर्ण योजना पूर्ण करण्यासाठी कोणतेच पाऊल उचलले गेले नाही. शेवटी संबंधित गावच्या पाणीपुरवठा व सामाजिक लेखा परीक्षण समितीचे अध्यक्ष, सचिवांवर तीन कोटी ९० लाखांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून घोटाळ्यातील रक्कम वसूल करण्यात यावी, असा प्रस्ताव जि.प.ने तयार केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

चार गावांकडून ३७ लाख वसूल होणार
जलस्वराज्य योजनेतून मंजूर झालेल्या निधीतून कामे न करताच अपहार केल्याप्रकरणी चार गावांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून ३७ लाखांची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. सोमवार, दि. ९ रोजी सातारा जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या लवादाकडे हा प्रस्ताव देण्यात येणार आहे. यामध्ये ढवळेश्वर (ता. खानापूर) येथे दहा लाखांचा अपहार झाल्याचे त्रयस्थ संस्थेने केलेल्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. यामुळे ग्रामसभेने अपहाराची रक्कम रद्द करण्याचा ठराव करूनही त्याला कोणताही अर्थ नसणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच जत तालुक्यातील मुचंडी येथे पाच लाख, माडग्याळ दहा लाख आणि रेवनाळमध्ये बारा लाखांचा घोटाळा पाणी पुरवठा समिती अध्यक्ष आणि सचिवांकडून झाला आहे. ग्रामसभेनेही घोटाळा वसूल करण्याचा ठराव केल्यामुळे संबंधितांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून ती रक्कम वसूल होणार आहे.


गावे आणि घोटाळ्यातील रक्कम
गावेघोटाळा (आकडे लाखात)
गिरगाव६.७९
पांढरेवाडी२२.३५
औंढी१८.०७
कंठी१६.१५
भिवर्गी५४.३५
धुळकरवाडी६९.६३
गोंधळेवाडी७८.६७
हळ्ळी५.८२
करेवाडी (तिकोंडी)७.९२
खंडनाळ३.१४
लकडेवाडी७.८८
लमाणतांडा (उटगी)६.३७
सोनलगी४.९२
गावेघोटाळा (आकडे लाखात)
सुसलाद६.०४
खिलारवाडी५.८५
गुगवाड४.३४
वायफळ११.५७
घोलेश्वर५.०१
निगडी खु.१९.१६
जिरग्याळ८.७२
साळमाळगेवाडी ६.६८
वळसंग१५.८९
लमाणतांडा २.८९
(दरीबडची)
जालिहाळ२.४४
एकूण३.९० कोटी