Sangli: बिऊर येथील बिबट्या हल्ला प्रकरणी वनक्षेत्रपाल एकनाथ पारधी निलंबित

बिबट्याला शेड्यूल-१ मधून शेड्यूल-२ मध्ये समाविष्ट करण्यास मंजुरी

शिराळा : बिऊर (ता. शिराळा) येथील राजवीर हणमंत पाटील या बालकाचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर वनविभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या प्रकरणात घटनास्थळी येण्याची साधी तसदीही न घेतल्याने वनक्षेत्रपाल एकनाथ पारधी यांना दोषी ठरवत त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आ. सत्यजित देशमुख यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले की, बिबट्याला शेड्यूल-१ मधून शेड्यूल-२ मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून, याबाबत केंद्र सरकारच्या स्तरावरही चर्चा सुरू आहे. अधिवेशनात आ. देशमुख यांनी वनक्षेत्रपाल पारधी यांच्या बेजबाबदार कारभाराबाबत निलंबनाची सद्य:स्थिती काय, बिबट्याच्या निर्बीजीकरणाचा प्रयोग कुठपर्यंत पोहोचला आहे, बिबट्याला पकडण्यासाठी मुख्य वनसंरक्षक पातळीवर परवानगी मिळावी, तसेच बिबट्याला शेड्यूल-१ मधून शेड्यूल-२ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा निर्णय आणि बिबट्यामुळे झालेल्या अपघातात मृत्यू झालेल्यांनाही नुकसानभरपाई देण्याची मागणी उपस्थित केली.

यास उत्तर देताना वनमंत्री नाईक यांनी स्पष्ट केले की, वनक्षेत्रपाल एकनाथ पारधी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. बिबट्याच्या निर्बीजीकरणाचा प्रयोग सध्या जुन्नर व शिरूर येथे सुरू असून, पुढील तीन ते चार महिन्यांत त्याबाबत निष्कर्ष अपेक्षित आहे. बिबट्यांना पकडण्यासाठी वनविभागाचे प्रयत्न सुरू असून पहिल्या टप्प्यात २५ बिबटे वनतारामध्ये सोडण्यात आले आहेत. आणखी २५ बिबटे वनतारामध्ये सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. इतर राज्यांकडून बिबट्यांची मागणी असल्याने केंद्रीय वन्यजीव विभागाची परवानगी घेऊन त्यांनाही बिबटे पाठवण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बिबट्याला शेड्यूल-१ मधून शेड्यूल-२ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत ११ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून, याबाबत केंद्रीय स्तरावरही चर्चा सुरू आहे. तसेच बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास जशी नुकसानभरपाई दिली जाते, तशीच भरपाई बिबट्यामुळे झालेल्या अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीलाही मिळावी, याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मानव-बिबट्या संघर्ष कमी करण्यासाठी वनविभाग, महसूल विभाग, पोलिस, लोकप्रतिनिधी आणि विविध एनजीओ संघटना यांच्या माध्यमातून संयुक्त प्रयत्न सुरू आहेत. ड्रोन कॅमेरे, सॅटेलाईट तंत्रज्ञान, बिबट्या दिसल्यास अलर्ट सिस्टीम तसेच जनजागृतीच्या माध्यमातून उपाययोजना राबवण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.