विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपमध्ये संघर्षाची ठिणगी

महापालिकेची अर्थ समिती मानल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीसाठी दिग्गज नगरसेवक इच्छुक होते.

शीतल पाटील

सांगली : महापालिकेच्या स्थायी समितीसह महिला, बालकल्याण, समाजकल्याण समिती सभापती पदांच्या निवडी शुक्रवारी बिनविरोध पार पडल्या. पण, या निवडीतून भाजपअंतर्गत संघर्षाची पहिली ठिणगी पडली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पार पडलेल्या या निवडीला नाराजीची किनार आहे. त्याचे पडसाद विधानसभा निवडणुकीतही उमटण्याची चिन्हे आहेत.

महापालिकेत पहिल्यांदाच भाजपला पूर्ण बहुमताने सत्ता मिळाली. पहिल्या वर्षभराच्या कारभारात फार मोठी झेप भाजपला घेता आली नाही. अगदी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले शंभर कोटी रुपयेही वर्षभराच्या कालावधित खर्च झालेले नाहीत. यातील कामाच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असल्या तरी, प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झालेली नाही. गतिमान आणि पारदर्शी कारभारासाठी कोअर कमिटीची स्थापना करण्यात आली. आता या कोअर कमिटीतील सदस्यांच्या हेतूवरच नगरसेवक संशय घेऊ लागले आहेत.

महापालिकेची अर्थ समिती मानल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीसाठी दिग्गज नगरसेवक इच्छुक होते. मिरजेतून गणेश माळी, कुपवाडमधून गजानन मगदूम यांची नावे पहिल्या दिवसापासूनच चर्चेत होती. पहिल्यावर्षी सांगलीला संधी दिल्याने आता सभापतीपद मिरज अथवा कुपवाडला दिले जाणार, हे स्पष्ट होते. माळी व मगदूम यापैकी कोण? अशी चर्चा सुरू असतानाच शेवटच्याक्षणी संदीप आवटी यांनी बाजी मारली. त्यामुळे माळी आणि मगदूम हे दोघेही नाराज झाले. स्थायी सदस्य निवडीवेळी ही भाजपअंतर्गत नाराजी उफाळून आली होती. मिरजेतून शिवाजी दुर्वे, आनंदा देवमाने हे सदस्यपदासाठी इच्छुक होते. पण या दोघांनाही डावलून मोहना ठाणेदार यांची स्थायी सदस्यपदी वर्णी लागली. त्यानंतर देवमाने यांनी नुकत्याच झालेल्या महासभेत थेट भाजपविरोधात आघाडी उघडली. कुपवाड जागा खरेदी, पथदिव्यांच्या प्रस्तावाला त्यांनी उघडपणे विरोध केला. ‘आमचा बाप कोअर कमिटीत नाही म्हणून आम्हाला पदे मिळत नाहीत’, अशी प्रतिक्रिया एका नगरसेवकाने सभापती निवडीच्या पार्श्वभूमीवर दिली होती. या प्रतिक्रियेतून नाराजी निर्माण झाल्याचे दिसून येते.
समाजकल्याण समितीमध्येही सारे काही आलबेल नाही. स्नेहल सावंत यांनी थेट नगरसेवक पदाच्या राजीनाम्याची धमकी दिल्याची चर्चाही सुरू आहे. त्यातच विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने भाजपला सावंत यांची नाराजी न परवडणारी होती. त्यामुळे इतर सदस्यांची नाराजी ओढवून घेत भाजप नेतृत्वाने सावंत यांना सलग पाचव्यांदा सभापतीपदाची संधी दिली.