निर्यातीला जाणाऱ्या साखरेच्या हाताळणी व इतर खर्चासाठी क्विंटलला १६० रुपये, बंदरापर्यंत देशांतर्गत वाहतुकीसाठी क्विंटलला २४० रुपये, जहाज वाहतूक क्विंटलला २०० रुपये असे ६०० रुपये अनुदान मिळणार आहे. शेतकऱ्यांची ऊस बिले देण्यासाठी निर्यातीवर अनुदान आहे. निर्यात सुलभ व्हावी म्हणून बँकांकडील तारण साखर निर्यात केल्यानंतर तारणमुक्तीपत्र पूर्वी १२० दिवसात द्यावे लागत होते. ही मर्यादा २४० दिवसांची केली आहे. अनुदानाची मागणी ९० दिवसांऐवजी १८० दिवसात करता येईल. अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करण्याचे शासनाने जाहीर केले होते. परंतु, आता शासन कारखान्यांना थेट पैसे देणार आहे. कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी त्वरित द्यावी, असे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे.
चौकट
कारखान्यांकडून निर्यात होणारी साखर
कारखाना निर्यात साखर मिळणारे अनुदान
राजारामबापू साखराळे २३६४४० १४ कोटी १८ लाख
राजारामबापू वाटेगाव १२७९२० ७ कोटी ६७ लाख
राजारामबापू कारंदवाडी ९४९७० ५ कोटी ६९ लाख
विश्वासराव नाईक १२५८५० ७ कोटी ५५ लाख
हुतात्मा १५०५६० ९ कोटी ३ लाख
यशवंत नागेवाडी ३०११० १ कोटी ८० लाख
दत्त इंडिया-वसंतदादा १७६१८० १० कोटी ५७ लाख
महांकाली ३८०४० २ कोटी २८ लाख
क्रांती २०१९१० १२ कोटी ११ लाख
मोहनराव शिंदे ६८२४० ४ कोटी ९ लाख
सोनहिरा २१४३२० १२ कोटी ८५ लाख
केन ॲग्रो ८४५४० ५ कोटी ७ लाख
उदगिरी शुगर १११४४० ६ कोटी ६८ लाख
दालमिया-निनाईदेवी ५५३१० ३ कोटी ३१ लाख
सदगुरु श्री श्री १०७३९० ६ कोटी ४४ लाख
एकूण १८२३२२० १०९ कोटी ३९ लाख
चौकट
देशातील साखरेचे दर वाढतील
शेतकऱ्यांना शंभर टक्के एफआरपीचे पैसे देण्यासाठी कारखान्यांना मदत व्हावी, म्हणूनच केंद्र शासनाने अनुदान दिले आहे. शासनाच्या नियमानुसार शंभर टक्के साखर निर्यात केल्यास देशातील साखरेचे दरही कमी होण्याचा धोकाही राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेच्या सहकार आघाडीचे प्रमुख संजय काेले यांनी दिली.