मागणीअभावी ताकारी-टेंभू योजनेच्या आवर्तनास विलंब

शेतकरीही पाणी मागणी अर्ज भरून देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.

कडेगाव : किमान ५0 टक्के शेतकऱ्यांचे पाणी मागणी अर्ज प्राप्त झाल्याशिवाय ताकारी आणि टेंभू दोन्ही योजनांचे आवर्तन सुरू करणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका शासनाने घेतली आहे. शेतकरीही पाणी मागणी अर्ज भरून देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. यामुळे दोन्ही योजनांच्या पहिल्या आवर्तनास विलंब होत आहे.वास्तविक ताकारी आणि टेंभू या दोन्ही योजनांच्या लाभक्षेत्रातील ओलिताखालील शेतजमिनीची पाणीपट्टी आकारणी करताना संबंधित शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन लाभक्षेत्र मोजणे आवश्यक आहे. परंतु पाणीपट्टी आकारणी पारदर्शक पध्दतीने होत नाही. अनेक बड्या शेतकऱ्यांचे लाभक्षेत्र दडविण्याचे प्रकार दोन्ही योजनांच्या पाणीपट्टी आकारणीत होतात. एकरी ६२५0 रुपये पाणीपट्टी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कपात करून संबंधित कारखानदार योजनेकडे वर्ग करतात. एकाच शेतकऱ्याचा अनेक कारखान्यांना ऊस जातो. अशावेळी संबंधित योजनेच्या पाणीपट्टी आकारणी यादीप्रमाणे दोन्हीकडे कपात होते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्रास होतो. ऊसपिकाशिवाय गहू, हरभरा, हळद, भाजीपाला अशी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी वसूल करण्याची सक्षम यंत्रणा योजनांकडे नाही. यामुळे सर्व भुर्दंड ऊस उत्पादकांनाच सोसावा लागतो. यामुळेच शेतकरी पाणी मागणी अर्ज भरून देण्यास टाळाटाळ करतात. परंतु आता दोन्ही योजनांच्या लाभक्षेत्रातील ५0 टक्के पाणी मागणी अर्ज प्राप्त झाल्याशिवाय आवर्तन सुरू करणार नाही, अशी आडमुठे भूमिका शासनाने घेतली आहे. यामुळे योजनांचे कार्यकारी अभियंता तसेच वरिष्ठ अधिकारी ५0 टक्के मागणी अर्ज प्राप्त होण्यापूर्वी आवर्तन देण्याचे धाडस करण्यास तयार नाहीत.यापूर्वी ५0 टक्के मागणी अर्ज प्राप्त होण्यापूर्वी आवर्तन सुरू केले जात होते. माजी पालकमंत्री डॉ. पतंगराव कदम ‘शेतीसाठी विनाविलंब पाणी सोडा, असे आदेश देत होते. पाणी मागणी अर्ज संबंधित गावांमध्ये उपलब्ध केले आहेत. परंतु अर्ज भरण्यासाठी शेतकरी टाळाटाळ करीत आहेत. (वार्ताहर)कारखान्यांतर्फे वसुलीताकारी आणि टेंभू या दोन्ही योजनांची वसुली फक्त साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून होत आहे. सिंचन योजना आणि साखर कारखाने परस्परावलंबी असल्याने एकमेकांना सहकार्य करतात. कारखाने वगळता पाणीपट्टी वसुलीची अन्य कोणतीही सक्षम यंत्रणा योजनांकडे नाही. ताकारी आणि टेंभू या दोन्ही योजनांसाठी जादा कर्मचारी नेमणूक करून पारदर्शक पाणीपट्टी आकारणी केली पाहिजे. याशिवाय योग्य दराने व सर्व पिकांची पाणीपट्टी वसुलीही केली पाहिजे.