अपूर्ण ड्रेनेज प्रकल्पाच्या ठेकेदारास अधिकाऱ्यांचे अभय, महापौरांसह नगरसेवकांचा संताप; सांगली महापालिकेची महासभा ठरली वादळी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 24, 2026 17:03 IST2026-03-24T17:02:18+5:302026-03-24T17:03:38+5:30

बिल थांबविण्याचे आदेश, २५ रोजी पुन्हा बैठक

Corporators express anger at the Municipal Corporation's general meeting over the stalled drainage projects in Sangli, Miraj and Kupwad | अपूर्ण ड्रेनेज प्रकल्पाच्या ठेकेदारास अधिकाऱ्यांचे अभय, महापौरांसह नगरसेवकांचा संताप; सांगली महापालिकेची महासभा ठरली वादळी

अपूर्ण ड्रेनेज प्रकल्पाच्या ठेकेदारास अधिकाऱ्यांचे अभय, महापौरांसह नगरसेवकांचा संताप; सांगली महापालिकेची महासभा ठरली वादळी

सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड येथील रखडलेल्या ड्रेनेज प्रकल्पांवरून महापालिकेची महासभा सोमवारी चांगलीच वादळी ठरली. तब्बल १३ वर्षे उलटूनही प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने महापौर, उपमहापौर, आयुक्तांसह सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी संताप व्यक्त करीत ठेकेदार कंपनी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांवर टीकेचा भडिमार केला. ठेकेदाराला अधिकारी पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही झाला.

महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी संबंधित ठेकेदाराचे बिल थांबवण्याचे आदेश दिले. तसेच, कुपवाड ड्रेनेज योजनेच्या ठेकेदाराने २५ तारखेला होणाऱ्या बैठकीस हजर राहावे अन्यथा मुदतवाढ नाकारून कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

मिरज व सांगली ड्रेनेज योजना २०१३ मध्ये सुरू झाली. मात्र, १३ वर्षांनंतरही काम अपूर्ण असल्याने नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. एसएमएस इन्फास्ट्रक्चर ठाणे या ड्रेनेज ठेकेदार कंपनीच्या प्रतिनिधींनी केवळ ५ टक्के काम बाकी असून कामाचे बिल मिळाले नसल्याचा दावा केला; परंतु नगरसेवकांनी तो फेटाळून लावत प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात काम रखडल्याचे स्पष्ट केले. कामाचे बिलाबाबत केलेला दावाही सदस्यांनी धुडकावून लावला.

नगरसेवक निरंजन आवटी, करण जामदार, विद्या नलवडे, दयानंद खोत, दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्यासह अनेकांनी आठ वेळा मुदतवाढ देऊनही काम पूर्ण न झाल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. एमजेपीकडून ठेकेदाराला पाठीशी घातले जात असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला.

आयुक्त सत्यम गांधी म्हणाले की, काम रखडल्यामुळे ठेकेदारावर दररोज ३० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येत असून, तो आतापर्यंत २.४५ कोटींवर पोहोचला आहे. पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण करण्याचे कडक आदेश देत, जादा मनुष्यबळ लावण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

सांगली ड्रेनेज योजनेतील उर्वरित काम ३१ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचा दावा करण्यात आला. मिरज प्रकल्प ऑगस्ट २०२६ अखेर पूर्ण होईल, असेही ठेकेदाराने सांगितले. दरम्यान, वखारभाग, अजिंक्यनगर, पद्माळे रोड परिसरात संयुक्त पाहणी करण्याचे आदेश महापौर सूर्यवंशी यांनी दिले. कुपवाड ड्रेनेज प्रकल्पाची मुदत संपून सहा महिने झाले, तरी काम अपूर्ण असल्याने उपमहापौर गजानन मगदूम व इतर नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रस्ते खोदून ठेवून दुरुस्ती न केल्याबद्दल चौकशीची मागणी झाली. काही ठिकाणी खासगी बिल्डरांना प्राधान्य दिल्याचा आरोपही करण्यात आला.

फौजदारी गुन्हा दाखल करा : अभिजित भोसले

ड्रेनेज कामामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण करावे, ठेकेदारांकडून बारचार्ट व शपथपत्र घ्यावे, त्याला काळ्यात यादीत टाकावे, अशी मागणी नगरसेवक अभिजित भोसले यांनी केली. प्रशासनाने कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

वरून दबावामुळे कारवाई थांबली

नगरसेवक दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी महापौरपदी असताना चार वर्षांपूर्वीच ठेकेदार कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र वरून दबाव आल्यामुळे तो निर्णय थांबविल्याचा धक्कादायक खुलासा केला. ठेकेदाराने अडीच महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचा दावा केला. त्यावर सूर्यवंशी यांनी ठेकेदार सभागृहाची दिशाभूल करीत असून, खोटी आश्वासने देत आहे. पावसाळ्यापूर्वी योजनेचे काम पूर्ण केल्यास ठेकेदाराचा नागरी सत्कार करू, असा टोलाही लगाविला.

Web Title : सांगली ड्रेनेज परियोजना में देरी से आक्रोश; अधिकारियों पर ठेकेदार को बचाने का आरोप

Web Summary : सांगली नगर निगम की बैठक में देरी से चल रही ड्रेनेज परियोजना पर हंगामा हुआ। पार्षदों ने ठेकेदार और अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाया। समय सीमा दी गई, पूरी न होने पर ब्लैकलिस्ट करने की धमकी। 13 साल से काम रुका, नागरिक नाराज।

Web Title : Sangli Drainage Project Delay Sparks Outrage; Officials Accused of Protecting Contractor

Web Summary : Sangli municipal meeting was stormy over delayed drainage project. Corporators slammed contractor and officials, alleging favoritism. Deadline given, blacklisting threatened if unfulfilled. Work stalled for 13 years, citizens angered.