सांगली जिल्हा बँकेच्या चौकशीला सहकार मंत्र्यांची स्थगिती, विद्यमानांसह माजी संचालकांना दिलासा 

माजी संचालकांचे सहकारमंत्र्यांकडे अपील..

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गैरकारभाराप्रकरणी काही विद्यमान व माजी संचालकांकडून ५० कोटी ५८ लाख रुपयांची वसुलीची कारवाई सुरू आहे. याप्रकरणी सहकारी आयुक्तांकडून कलम ८८ अंतर्गत संबधित संचालक व अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीविरोधात काही माजी संचालकांनी सहकार मंत्र्यांकडे अपील केले. यावर सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी चौकशीचे कामकाज ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. याप्रकरणी २६ सप्टेंबर रोजी सहकार मंत्र्यांकडे सुनावणी होणार आहे.

जिल्हा बँकेतील संचालक मंडळाने केलेल्या कथित गैरकारभाराबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. यानंतर तक्रारीतील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने बँकेचे विशेष लेखापरीक्षक छत्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चाचणी लेखापरीक्षण केले. यात काही तक्रारीत तथ्य आढळल्याने सहकार अधिनियम कलम ८३ अंतर्गत चौकशीची शिफारस छत्रीकर समितीने केली. यानंतर बॅँकेची कऱ्हाडचे तत्कालीन उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी चौकशी केली.

या चौकशीतही तक्रारदारांनी केलेल्या काही आरोपात तथ्य आढळले. बँकेचे सुमारे ५० कोटी ५८ लाखांचे नुकसान झाले. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून त्याची वसुली करण्यासाठी सहकार अधिनियमातील कलम ८८ अंतर्गत चौकशीची शिफारस जाधव यांनी केली होती. त्यानुसार आता या चौकशीसाठी कोल्हापूरच्या उपनिबंधक डॉ. प्रिया दळणकर यांची नियुक्ती केली आहे. दळणकर यांनी चौकशी सुरू करत जिल्हा बँक व संबंधित आजी-माजी संचालक, अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.

माजी संचालकांचे सहकारमंत्र्यांकडे अपील..

माजी संचालकांनी या चौकशीच्या नोटीस विरोधात मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे अपील केले होते. यावर नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी संबंधित संचालकांनी चौकशी चुकीची असून, त्याला प्रशासन जबाबदार आहे. मुळात यात कोणताही घोटाळा, अनियमितता झालेली नसल्याचे संबंधित संचालकांनी वकिलांच्या माध्यमातून मांडले. यावर मंत्री वळसे-पाटील यांनी पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबरला होईपर्यंत या चौकशीला स्थगिती दिली आहे.