ठेकेदारांच्या बिलांसाठी महापालिकेत कर्जाचा घाट

पुन्हा वादाची चिन्हे : गुरुवारी प्रशासनासोबत होणार बैठक, १२५ कोटींच्या कर्जासाठी धडपड

सांगली : महापालिकेने मोठ्या दिमाखाने सुरू केलेल्या विविध शासकीय योजनांच्या पूर्ततेसाठी १२५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा घाट घातला जात आहे; पण योजना पूर्ण करण्याऐवजी ठेकेदारांची बिले अदा करण्यात महापालिकेला अधिक रस दिसून येतो. त्यात बँकेला तारणस्वरुपात दिल्या जाणाऱ्या जागांचाही वाद मिटलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सत्ताधारी, विरोधी नगरसेवकांची प्रशासनासोबत होणारी बैठक गाजण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेने गेल्या सात वर्षांत विविध शासकीय योजना हाती घेतल्या आहेत. महाआघाडीच्या काळात पाणीपुरवठा व घरकुल योजनेचा प्रारंभ झाला. सध्या पाणीपुरवठा योजनेतून टाक्या, पाईपलाईनचे काम पूर्ण झाले आहे. अजूनही ५६ व ७० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम रडतखडत सुरू आहे. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी ४० कोटींची गरज आहे. घरकुल योजनेत घरटी एक लाख रुपये याप्रमाणे केंद्राने निधी दिला. आता या घरकुलांची किंमत तीन ते चार लाखाच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे महापालिकेला दोन ते तीन लाख रुपये स्वनिधीतून घालावे लागणार आहेत. ड्रेनेज योजनेची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. सांगलीसाठी ७८ कोटी, तर मिरजेसाठी ५६ कोटींचा निधी शासनाने मंजूर केला. त्यातही ५० टक्के वाटा महापालिकेचा आहे. शासनाने अल्पदराचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची हमी घेतली होती. पण नंतर त्याकडे शासनाकडे पाठ फिरविली. एकट्या ड्रेनेज योजनेसाठीच महापालिकेला १०० कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यात सध्या पालिकेची अवस्था बिकट आहे. शासनाच्या अनुदानावर कशीबशी गुजराण सुरू आहे. अशा स्थितीत महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी १२५ कोटी रुपये कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्याला विरोधकांचा विरोध आहे. त्यासाठी गुरुवारी सत्ताधारी, विरोधी नगरसेवकांची प्रशासनासोबत बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत विरोधकांना कर्जाची गरज पटवून दिली जाणार आहे. पण सध्या महापालिकेतील वातावरण पाहता ठेकेदारांची बिले काढण्याचे एकमेव काम सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे महापालिकेने भविष्यात सव्वाशे कोटींचे कर्ज काढले तरी त्यातूनही हाच प्रकार होणार आहे. मूळ योजनेवर किती कोटी खर्च करणार, योजना पूर्ण करण्यासाठी काय उपाययोजना होणार? यावर खऱ्याअर्थाने चर्चा होण्याची गरज आहे. तसा कृती आराखडा प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी दिला तर कर्ज उभारणीला विरोध होणार नाही, असे विरोधकांतून सांगितले जात आहे. पण पडद्याआड काही गोष्टी घडणार असतील तर, विरोध करण्याची भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे. (प्रतिनिधी)जागा तारणचा वाद कायममहापालिका प्रशासनाने कर्जासंदर्भात काही बँकांशी संपर्क साधला. कमी व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या बँकेशी चर्चाही केली. कर्जापोटी महापालिकेला स्वमालकीच्या काही जागा बँकेला तारण द्याव्या लागणार आहेत. तशा चार जागा प्रशासनाने सुचविल्या; पण नंतर या जागा खासगी मालकीच्या असून, त्याबाबत न्यायालयात दावे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आता प्रशासनाला नव्याने तारण द्यावे लागणार आहे.