जलजीवनच्या थकीत बिलांसाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा ठेकेदारांचा निर्णय, उद्या राज्यभरात बैठका

शासनाविरोधात निर्णायक भूमिका घेणार

सांगली : जलजीवन योजनेच्या थकीत बिलांसाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा निर्णय ठेकेदार संघटनेने घेतला आहे. त्यासाठी त्यांची वेळ घेण्यात येत आहे. दरम्यान, थकबाकीचा आढावा घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी राज्यभरात रविवारी (दि. ३) ठेकेदारांच्या बैठका होणार आहेत.

संघटनेने प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की, तांदुळवाडी (ता. वाळवा) येथील ठेकेदार अभियंता हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येला १० दिवस लोटले, तरी शासकीय स्तरावर कोणत्याही हालचाली नाहीत. कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांबाबत शासन हतबल स्थितीत दिसत आहे. बिले मिळण्यासाठी गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्यभरात कंत्राटदार आंदोलने करत आहेत. धरणे, मोर्चा, उपोषण यांद्वारे शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत; पण शासन ढिम्म अवस्थेत आहे.

महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि प्रगत राज्याला हे शोभणारे नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. त्यासाठी तीनवेळा पत्रे देऊनही वेळ देण्यात आलेला नाही. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या ठेकेदारांनी राज्यातील सर्व ३५ जिल्ह्यांत रविवारी एकाचवेळी व्यापक बैठक बोलावली आहे. 

त्यामध्ये संबंधित जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास विभाग, जलजीवन मिशन व इतर विभागांतील प्रलंबित देयके व इतर प्रश्नांवर चर्चा केली जाईल. शासनाविरोधात ठोस निर्णय घेतला जाईल. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना यांची ऑनलाइन बैठक गुरुवारी झाली. त्यावेळी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले, सुनील नागराळे, संजय मैंद, निवास लाड, राजेश देशमुख, सुरेश कडू-पाटील यांच्यासह ठेकेदारांनी चर्चेत भाग घेतला.