निवडणुका बिनविरोध करून उमेदवारांना नाकारण्याचा घटनात्मक हक्क डावलला, तरतुदीत बदलाची मागणी

सांगलीतील नारायण मराठे यांचा राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा, नोटाच्या तरतुदीतही दुरुस्तीची मागणी

सांगली : बिनविरोध निवडणुकीमुळे मतदारांचा सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा मतदानाचा घटनात्मक हक्क हिरावून घेतला जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने २०१८ मध्ये हा आदेश जारी केला असून त्यामध्ये दुरुस्तीची मागणी सांगलीतील वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि निवडणूक प्रक्रियेचे अभ्यासक प्रा. नारायण मराठे यांनी आयोगाकडे केली आहे.

प्रा. मराठे यांनी सन २०१८पासून यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. यावर्षीही नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाला फेरविचारासाठी स्मरणपत्र पाठविले आहे. यंदा महाराष्ट्रभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत बिनविरोध निवडीचा मुद्दा चर्चेत आला. सोलापूर जिल्ह्यात अनगर नगरपंचायतीची पहिलीच निवडणूक बिनविरोध झाली. पण, त्यावरूनही बरेच वादंग झाले. त्याच धर्तीवर सांगलीतील प्रा. मराठे यांनीही बिनविरोध प्रक्रियेच्या फेरविचाराची मागणी केली आहे. 

त्यांनी म्हटले आहे की, आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे नोटाला काल्पनिक उमेदवाराचा दर्जा दिल्यानंतर बिनविरोध निवडणूक ही संकल्पनाच अस्तित्वात रहात नाही असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. निवडणूक अधिसूचना जारी होताक्षणीच नोटा हा काल्पनिक उमेदवार म्हणून अस्तित्वात येतो. किमान एका उमेदवाराचा अर्ज वैध ठरताच आपोआप दोन उमेदवार अस्तित्वात येतात. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध जाहीर न करता नोटा व प्रत्यक्ष उमेदवार यांच्यात लढत व्हायला हवी.

याप्रमाणे सुधारणा केल्यास बिनविरोध निवडणुकीचा विषयच शिल्लक राहणार नाही. मतदारांना सर्व उमेदवार नाकारण्याचा हक्क बजावता येईल. निवडणूक प्रक्रिया सुधारणेसाठी हे एक ऐतिहासिक आणि संपूर्ण देशासाठी पथदर्शी पाऊल ठरेल.

नोटाचाही फेरविचार व्हावा

नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास निवडणूक रद्द करून फेरनिवडणुकीची तरतूद आहे. मात्र त्यावेळी पहिल्या निवडणुकीतील सर्व उमेदवारांना पुन्हा अर्ज दाखल करता येत नाहीत. हरियाणा राज्य निवडणूक आयोगाने २०१८ मध्ये तसे निर्देश दिले आहेत. हाच नियम महाराष्ट्रातही लागू करावा असेही प्रा. मराठे यांनी म्हटले आहे.