शक्तिपीठ महामार्गाच्या बदललेल्या नव्या आराखड्याची गोपनीयता कायम

निवडणुकीनंतर जाहीर होणार? : नव्या संरेखनानुसार अंतर ३८ किलोमीटरने वाढणार

सांगली : शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा निवडणुकीनंतर जाहीर करणार असल्याचे सूतोवाच महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी केले होते; पण सध्या नगरपालिका आणि महापालिकेच्या निवडणुका संपल्या तरी आराखड्याविषयीची गोपनीयता कायम आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांत संभ्रमावस्था आहे.

शक्तिपीठला शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्याचे संरेखन बदलण्याची घोषणा नगरपालिकांच्या निवडणुकीपूर्वी केली. विधानसभा, नगरपालिका व महापालिकांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका टाळण्यासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केली. महाराष्ट्र महामार्ग प्राधिकरणाने पर्यावरणविषयक परवानगीचा प्रस्तावही मागे घेतला. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली, मात्र नेमका आराखडा जाहीर केला नाही.

अनधिकृत माहितीनुसार नव्या संरेखनात सातारा जिल्हादेखील समाविष्ट करण्यात आला आहे. वर्धा ते पात्रादेवी महामार्गाची लांबी ८०२ किलोमीटरवरून ८४० किलोमीटर होणार आहे. सोलापूरपासून पुढे २८० किलोमीटरच्या आराखड्यात बदल झाला आहे; पण महामार्गाचा नवा प्रवास कसा असेल? याविषयी गोपनीयता राखण्यात आली आहे.

सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे मैदान तापले आहे. या स्थितीत नवा आराखडा जाहीर करून मतदारांची नाराजी ओढवून घेण्याची शासनाची मानसिकता नाही. यामुळे या निवडणुका संपल्यावरच तो जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात, आराखडा बदलला असला, तरी पूर्वीचे सर्व जिल्हे कायम आहेत. काही तालुके मात्र बदलल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

महामार्गाच्या कामाला जानेवारी २०२६ मध्ये सुरू होईल, अशी घोषणाही त्यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली होती; पण जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमुळे शेतकऱ्यांना अंगावर घेण्याची शासनाची मानसिकता नाही. साहजिकच सध्या जिल्ह्यात महामार्गाच्या हालचाली थंडावल्या आहेत.

निवडणुकीनंतर येणार वेग

मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला निवडणुकीनंतर वेग येण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आराखडा बदलल्याची घोषणा केल्यानंतर सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील अनेक शेतकऱ्यांनी वेगळीच भूमिका घेतली. आराखडा बदलण्याची गरज नाही, आमच्या शेतातून महामार्ग गेल्यास हरकत नाही; पण जमिनीचे मूल्यांकन जाहीर करा, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली. त्याचा विचार शासन करणार का? याकडेही शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.