ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत शासनाला मराठा विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाची लगीनघाई 

बारावीपर्यंतच्या मराठासह सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती देण्याचे आदेश

सांगली : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय तापलेला असताना शासनाने राज्यभरात मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. त्यानंतर आता ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत मराठा विद्यार्थ्यांच्या माहितीचे संकलन सुरु आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील मराठा आणि इतर प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

निवडणुकीच्या कामाचे ओझे डोक्यावर असताना शिक्षकांना आता नव्याने माहितीचे संकलन करण्याची वेळ आली आहे. शासकीय, निमशासकीय,  अनुदानित, विनाअनुदानित, खासगी, अल्पसंख्यांक व इतर सर्व प्रकारच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित केली जात आहे. २०२२ - २३ आणि २०२३ - २४ या दोन शैक्षणिक वर्षांतील माहिती संकलित करुन सादर करायची आहे. त्या वर्षातील एकूण विद्यार्थी संख्या, त्यात मराठा किती? अनुसुचित जातीचे किती? अनुसुचित जमातीचे किती? विमुक्त जातीचे, भटक्या जातीचे, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग आणि मराठा व्यतिरिक्त इतर प्रवर्गातील विद्यार्थी अशी विस्तृत माहिती द्यायची आहे. यापैकी कोणत्या प्रवर्गाचे किती विद्यार्थी आणि किती विद्यार्थिनी पहिली ते दहावीदरम्यान शाळा सोडून गेले? याचाही तपशील पुरवायचा आहे.

दहावी आणि बारावीमध्ये मराठासह विविध प्रवर्गातील किती मुले व मुली उत्तीर्ण झाले याचीही विचारणा करण्यात आली आहे. सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मराठासह अन्य प्रवर्गातील किती मुले शाळेबाहेर आहेत? हीदेखील विचारणा केली आहे.

सध्या निवडणूक कामासाठी शिक्षण विभागातील अनेक कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक नियुक्तीस घेण्यात आले आहेत. या धामधुमीतच ही माहिती देण्याचे फर्मान आले आहे. प्राथमिक शाळा स्तरावर सर्वच शाळांध्ये ही माहिती संगणकीकृत नाही. जेथे संगणकीकृत आहे, तेथे जातीनिहाय विश्लेषण करावे लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षक हैराण झाले आहेत.

सरकारी कामाचा इरसाल नमुना

विद्यार्थ्यांची माहिती उपलब्ध करुन देण्याबाबत शिक्षण संचालकांनी १८ मार्चरोजी पत्र जारी केले. त्यावर तीन आठवड्यांनंतर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही सुरु केली. सर्व गट शिक्षणाधिकारी व महापालिकेच्या प्रशासनाधिकाऱ्यांनी माहिती पुरवावी असे पत्र १२ एप्रिलरोजी काढले.

ही माहिती १४ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पुरवायची आहे अशी मखलाशीही केली. म्हणजे उपसंचालक सांगतात १८ मार्चरोजी, शिक्षणाधिकारी सांगतात १२ एप्रिलरोजी आणि माहिती देण्याची मुदत मात्र दोन महिन्यांपूर्वीची म्हणजे १४ फेब्रुवारीरोजीची आहे. या घोडचुकीची सुरुवात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात झाली. १८ मार्चला पत्र काढताना माहिती १२ फेब्रुवारीपर्यंत माहिती द्यावी असा विचित्र आदेश काढला. तारखेच्या गोंधळाची दखल न घेता शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही चुकीच्या तारखेचे पत्र तसेच पुढे रेटले.